केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करून आठ महिन्यांहून जास्त काळ झाला आहे. या काळात आयोगाने दिल्ली, लखनौ, कोलकाता अशा वेगवेगळ्या शहरांमध्ये बैठका घेत कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि संबंधित संस्थांशी चर्चा केली आहे. या चर्चांच्या आधारे आयोग आपला अंतिम अहवाल तयार करत आहे. मात्र अजून वेतनवाढीबद्दल, फिटमेंट फॅक्टर किंवा इतर भत्त्यांबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा निर्णय जाहीर केलेला नाही.

सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये फिटमेंट फॅक्टरची सर्वात जास्त चर्चा सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ ते ४ दरम्यान ठेवण्याची मागणी केली आहे. पण काही तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता फिटमेंट फॅक्टर १.९० ते २. १० दरम्यान राहू शकतो. काहींचं मत आहे की, तो २.३० पेक्षा जास्त ठेवणं कठीण ठरू शकतं. तर काही आर्थिक तज्ज्ञांनी २.२७ ते २.८६ या श्रेणीची शक्यता व्यक्त केली आहे. याबद्दल आयोगाने अजून कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

फिटमेंट फॅक्टर ठरवताना मागच्या वेतन आयोगाचाही संदर्भ दिला जातो. सहाव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.८६ होता, तर सातव्या वेतन आयोगात तो २.५७ ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी बेसिक सॅलरी ७००० रुपयांवरून १८,००० रुपयांपर्यंत वाढले होते.

याशिवाय कर्मचारी संघटनांनी घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता (Transport Allowance) वाढवण्याची मागणीही केली आहे. तसेच यामध्ये दिल्लीसारख्या महागड्या शहरांमध्ये सध्याचा HRA अपुरा असल्याचे संघटनांचे म्हणणं आहे. तसेच महागाई भत्त्याबद्दल (DA) ही बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. २५ टक्के डीए झाल्यानंतर तो बेसिक वेतनात समाविष्ट करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के महागाई भत्ता मिळत असून, शेवटची २ टक्क्यांची वाढ सरकारने जाहीर केली होती.

२५ टक्के डीए झाल्यानंतर तो बसिक सॅलरीसोबत एकत्र करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. शेवटची २ टक्क्यांची वाढ सरकारने जाहीर केली होती. आठव्या वेतनाचा शेवटचा अहवाल आल्यानंतरच केंद्र सरकार वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधांबद्दल अंतिम निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या सर्व चर्चा या फक्त अंदाज असून अधिकृत घोषणेची कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत आहेत.