केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे लक्ष लागलं आहे. आतापर्यंत वेतन आणि भत्यांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य बदलांची चर्चा होती. मात्र आता रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबतही महत्त्वाचे संकेत मिळत आहेत.
मीडिया रिपोर्टनुसार, १ जानेवारी २०२६ आधी रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शनही आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र याबद्दल केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या याकडे संभाव्य बदल म्हणूनच पाहावं लागेल.
आठव्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) मध्ये बदल करण्याची मागणी विविध कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांकडून केली जात आहे. भारत पेंशनर समाज (BPS) आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) यांसह संघटनांनी जुन्या पेन्शनधारकांच्या हिताचा विचार करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या मते, आयोगाच्या शिफारशी सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापुरत्या मर्यादित नसाव्यात. जुन्या पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक सुरक्षेचाही विचार व्हावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
संघटनांची प्रमुख मागणी म्हणजे १ जानेवारी २०२६ आधी रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची पेन्शन पुन्हा ठरवावी लागेल. तसेच ToR मधील ‘Unfunded Cost of Non-Contributory Pension Scheme’ सारख्या शब्दांवरही संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये बदल होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. यापूर्वी पाचवा, सहावा आणि सातवा वेतन आयोगाच्या ToR मध्येही आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात आलं होतं. त्यामुळे केंद्र सरकारने ToR मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने जुन्या पेन्शनधारकांनाही आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र सध्या याबाबत अंतिम सरकारी घोषणा झालेली नाही.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.