सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पुढचा महिना हा अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबत पुढच्या महिन्यात महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. १२ फेब्रुवारीला केंद्र सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये थेट संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वात मोठ्या संघटनेने एक दिवसाचा राष्ट्रीय संप जाहीर केला आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनेने फक्त पगारासाठी नव्हे तर आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी, डीएचे मूळ वेतनात विलीनीकरण, पेन्शन, ओपीएस, बोनस, ग्रॅच्युटी यासाठी संप असणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबात कर्मचाऱ्यांच्या मनात अनेक दिवसांपासून प्रश्न आहेत.

कामागार संघटनांचा आरोप आहे की, वेतन आयोगाच्या अटी आणि शर्ती ठरवताना कर्मचाऱ्यांचे ऐकत नाही. डीए, पेन्शन, ओपीएससारखे मुद्दे पुढे पास केले जात नाही. तसेच वेतन रचना ही महागाईच्या तुलनेत खूप कमी आहे. त्यामुळे कामगारांच्या मनात असंतोष आहे.

१२ फेब्रुवारीवा संप का?

कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यांनुसार, त्यांना असे वाटते की, आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकार अर्धवट निर्णय घेणार आहे. आठवा वेतन आयोग फक्त औपचारिकता म्हणून बनत आहे, असं कामगारांचं म्हणणं आहे. देशभरातली विविध केंद्रीय विभागांच्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाटने २३ जानेवारी रोजी भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांना औपचारिक सूचना सादर केली.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?

आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या सूचना समाविष्ट नाहीत. पगार, भत्ते, पेन्शनबाबत स्पष्ट निर्देश नाही, एनसी-जेसीएमच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले. कॉन्फेडरेशन आणि एनसी-जेसीएमच्या सूचना आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये जोडल्या जाव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.