केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. आठव्या वेतन आयोगात महत्त्वाचे बदल करण्याची मागणी केली जात आहे. यामध्ये महागाई भत्त्याच्या फॉर्म्युलात बदल करण्याची मागणी केली जात आहे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)आणि इतर कर्मचारी संघटनांनी याबाबत माहिती दिली आहे. यामुळे वेतन आणि पेन्शन निश्चित करण्याच्या पद्धतीचा फेरविचार केला पाहिजे.

सरकारी महागाई भत्त्यातील सूत्रांमध्ये बदल करण्याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. मात्र, आठव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सूचना सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. ही मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आहे.

महागाई भत्ता हा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचा घटक आहे. वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढतो.जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. कर्मचारी संघटनेच्या मते, सध्याचे महागाई भत्त्याचे सूत्र हे खर्चानुसार योग्य नाही.

कर्मचारी संघटनांच्या मते, महागाईत वाढ झाली आहे. परंतु महागाई भत्ता मोजण्याचे सूत्र तेच राहिले आहेत. याचसोबत फॅमिली युनिटमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जाते. सध्याच्या सूत्रानुसार, सध्या ३ सदस्यांचे फॅमिली युनिट आहे. हे ५ सदस्यांची करण्याची मागणी आहे.

याचसोबत सध्याच्या आधुनिक खर्चाचा महागाई भत्त्यात समावेश करण्याची मागणी केली जात आहे. यामध्ये इंटरनेट, डिजिटल सेवा, आरोग्यसेवा किंवा शिक्षण याचा समावेश आहे.याशिवाय महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करणे, फिटमेंट फॅक्टर, जुनी पेन्शन योजना यासारख्या मागण्या केल्या आहेत.

सूत्र बदलल्यास काय होणार?

महागाई भत्त्याचे सूत्र बदलल्यास कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतनात वाढ होऊ शकते. फॅमिली युनिट ३ वरुन ५ केल्यावर मूळ पगार १८००० रुपयांवरुन ३०,००० होऊ शकतो. याचसोबत मूळ पगारात महागाई भत्त्याची टक्केवारी जोडल्याने दोन्हींमध्ये वाढ होईल. याचसोबत फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ होऊ शकते. त्यामुळे पगारात ५० ते ६० टक्के वाढ होऊ शकते.