सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आठव्या वेतन आयोगासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगासाठी समिती शिफारसी सादर करणार आहे. यानंतर कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष पगारवाढ कधी वाढणार याबाबत निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगात शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ दिला आहे.

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी २०२७ च्या पहिल्या सहा महिन्यात सादर केल्या जाऊ शकतात. यानंतर केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतरच प्रत्यक्ष पगारवाढ कर्मचाऱ्यांना दिली जाईल. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींसाठी कर्मचाऱ्यांच्याही सूचना विचारात घेतल्या जातील यासाठी त्यांना ऑनलाइन प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहे. दरम्यान एनसी-जेसीएम (कर्मचारी) ने आयोगाला काही महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, रजेच्या संबंधित गोष्टी आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?

एनसी-जेसीएमच्या म्हणण्यांनुसार, एनपीएसअंतर्गत समाविष्ट असलेले कर्मचारी आणि ज्यांनी यूपीएसचा पर्याय निवडला आहे. त्यांना अनेक समस्या, अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर कॉन्ट्रीब्युटरी स्कीम लादली जाऊ नये.

एनसी-जेसीएमनुसार, कर्मचारी सीसीएस (पेन्शन) नियम, १९७२ (आता २०२१) अंतर्गत नॉन कॉन्ट्रीब्युटरी पेन्शन स्कीम पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. पेन्शधारकांच्या मुद्द्यांचा खास समावेश करण्यात आला आहे. वेतन आयोगाने सांगितले की, पेन्शन संशोधन, समानता, कम्युटेड वॅल्यू या सर्व गोष्टींवर विचार केला जायला हवा.

महिला कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या

महिला कर्मचाऱ्यांच्याही काही मागण्या आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता, मॅटरनिटी बेनिफीट, मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी, चाइल्ड केअर लीव, कार्यालयात समान वागणूक अशा अनेक मागण्यांचा समावेश आहे.

डेडलाइन वाढवण्याची मागणी

आठव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागितल्या आहेत. सूचना देण्याची डेडलाइन वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. एनसी-जेसीएमच्या म्हणण्यांनुसार, देशातील संघटनांना आपल्या सूचना देण्यासाठी वेळ लागत आहे. यासाठी ३१ मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ करावी.