8th Pay Commission Arrears: आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२७ च्या मध्यापर्यंत आल्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबरोबरच एरियरचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयोगाच्या शिफारसी कधी लागू होतात आणि सरकार कोणती प्रभावी तारीख ठरवतं, त्यावर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या थकबाकीचा कालावधी अवलंबून असेल.

सरकारने नवीन वेतनरचना १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किंवा नोटिफिकेशन त्यानंतर झालं, तर त्या कालावधीतल्या जुन्या आणि सुधारित वेतनातलामधला फरक एरियर म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, १ जानेवारी २०२६ पासून एरियर मिळणं अजून ठरलेलं नाही. शेवटी निर्णय सरकारकडूनच घेतला जाणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगातून काय घडलं होतं?

सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन झाला होता आणि त्याच्या शिफारसी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. लागू होण्याच्या प्रभावी तारखेपासून प्रत्यक्ष सॅलरी मिळण्याच्या कालावधीतला फरक कर्मचाऱ्यांना एरियरच्या स्वरुपात देण्यात आला होता. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोबाबतही अशीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, मागच्या वेतन आयोगाचा अनुभव हा यावेळी तसाच लागू होईल, असं निश्चितपणे म्हणता येत नाही.

एरियरचं गणित कसं होऊ शकतं?

समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी ही १८,००० रुपये आहे आणि त्याला १२५ टक्के डीए मिळतोय. अशावेळी एकूण रक्कम ४०,५०० रुपये होते. उदाहरणार्थ २.५७ फिटमेंट फॅक्टरनुसार सुधारित बेसिक ४६,२६० रुपये झाल्याने जुन्या आणि नवीन वेतनातला फरक ५,७६० रुपये होऊ शकतो. १२ महिन्यांसाठी हा फरक ६९,१२० रुपये इतका होईल. हा फक्त समजण्यासाठी घेतलेला काल्पनिक हिशोब आहे.