केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहे. आता याबाबत बैठका सुरु झाल्यात आहेत. जॉइंट कंसल्टेटिव्ह मशीनरीअंतर्गत नॅशनल काउंसिलची ड्राफ्ट कमिटीसोबत बैठक होणार आहे. यामध्ये १.२ कोटींपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. यामध्ये कर्मचारी आपल्या मागण्या सांगण्यात आहेत.

मीटिंगचे उद्दिष्ट काय?

ही मीटिंग होणे फार गरजेचे आहे. यामध्ये कर्मचारी संघ आपल्या मागण्या सांगणार आहेत. यामध्ये स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेशन सुरु करण्याआधी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत.सध्या नॅशनल काउन्सिच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी दिसत आहे. अनेक फेडरेशनने याबाबत नाराजी व्यक्त करुन दाखवली आहे.

कर्मचारी संघाच्या म्हणण्यांनुसार, सरकारने मागण्या सांगितल्या आहेत. त्याची कोणतीही गोष्ट टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये दिलेली नाही. त्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यामुळे या बैठका होणार आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या का?

फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशनने मल्टी लेव्हल फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

लेव्हल १ते ५ साठी ३.०० फिटमेंट फॅक्टर

लेव्हल ६ ते १२साठी ३.०५ ते ३.१० फिटमेंट फॅक्टर

लेव्हल १३ ते १५साठी ३.०५ ते ३.१५ फिटमेंट फॅक्टर

लेव्हल १६ ते १८साठी १८ ते ३.२५ पर्यंत फिटमेंट फॅक्टर

सॅलरी स्ट्रक्चर

लेव्हल १ ते ५ नुसार बेसिक सॅलरी ५४,००० ते ८७,६०० होण्याची शक्यता

लेव्हल ६-१२ नुसार सॅलरी १,०८,००० ते २,४४,३००

लेव्हल १३ ते १५ नुसार ३,६१,५०० ते ५,७४,००० रुपये

७ टक्के वार्षिक इंक्रिमेंट

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या ३ टक्के वार्षिक पगारवाढ मिळत आहे. ही पगारवाढ वाढण्याची मागणी केली जाणार आहे. दरवर्षी ७ टक्के पगारवाढ मिळावी, अशी मागणी कर्मचारी फेडरेशनने केलेली आहे.

फॅमिली यूनिट ५ सदस्यांचा करण्याची मागणी

सध्या फॅमिली युनिटमध्ये ३ सदस्यांच्या आधारे पगार दिला जातो. ही संख्या आता वाढवून ५ करण्याची मागणी केली जात आहे.