केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं लक्ष सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे लागलं आहे. यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांकडून सॅलरी, पेन्शन, फिटमेंट फॅक्टर आणि वार्षिक वेतनवाढीसंदर्भात वेगवेगळ्या मागण्या मांडल्या जात आहेत. कर्नाटक पोस्ट्स अँड टेलीकम्युनिकेशन्स पेन्शनर्स असोसिएशननेही आयोगासमोर काही महत्त्वाचे प्रस्ताव ठेवले आहेत. यामध्ये बेसिक सॅलरी ६९,००० रुपये, किमान पेन्शन ३४,४७० रुपये आणि वार्षिक वेतनवाढ ६ टक्के करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे. मात्र या मागण्या अजून प्रस्तावाच्या स्वरुपात आहेत. त्यांना अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.

बेसिक सॅलरी ६९ हजार रुपये करण्याची मागणी

सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे बेसिक सॅलरी १८,००० रुपये आहे. हे वेतन वाढवून ६९,००० रुपये करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. यासाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

किमान पेन्शन ३४,४७० रुपये करण्याचा प्रस्ताव

पेन्शनधारकांसाठी किमान पेन्शन ९,००० रुपयांवरून ३४,४७० रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठीही ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरचा आधार घेण्यात आला आहे. मात्र, पेन्शनमध्ये किती वाढ होणार, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.

१८ पे-लेव्हलऐवजी ७ पे-लेव्हल करण्याची मागणी

सध्या वेतन रचनेत असलेले १८ पे-लेव्हल एकत्र करून त्याऐवजी ७ पे-लेव्हल तयार करण्याचा प्रस्ताव संघटनेने दिला आहे. यामुळे वेतनरचना अधिक सोपी आणि व्यवस्थित करता येईल, असे संघटनेचे मत आहे. विविध स्तरांसाठी प्रमाणित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याची मागणी

कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळणारी ३ टक्के वार्षिक वेतनवाढ वाढवून ६ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर्मचाऱ्यांचे काम, कौशल्य आणि कामगिरीला प्रोत्साहन मिळावे, हा यामागील उद्देश असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

किमान वेतन ठरवण्याच्या सूत्रात बदल सुचवला

किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयक्रॉयड फॉर्म्युलामध्ये आजच्या गरजांनुसार बदल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. महागाईसोबतच मोबाईल, इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणांसारख्या आवश्यक खर्चांचाही विचार व्हावा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

कुटुंबाच्या गणनेत ५ युनिटचा प्रस्ताव

किमान वेतन ठरवताना कुटुंबासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तीन युनिटच्या निकषाऐवजी पाच युनिटचा निकष लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये कर्मचारी, जोडीदार, मुले आणि पालकांच्या गरजांचा विचार करण्याचा प्रस्ताव आहे.