सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. सध्या आठव्या वेतन आयोग सध्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सर्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे. आयोगाचं काम वेगात सुरू असून अनेक शहरांमध्ये कर्मचारी संघटनांशी चर्चा आणि बैठका घेतल्या जात आहेत. यावेळी फक्त फिटमेंट फॅक्टर किंवा पगारवाढ किती होणार यावरच नाही, तर कर्माचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी कशी ठरवायची यावरही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

बेसिक सॅलरी संदर्भात कर्मचारी संघटनांकडून आयोगासमोर वेगवेगळे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी (NC-JCM) स्टाफ साइडने आपल्या निवेदनात किमान आणि कमाल सॅलरीमधले अंतर मर्यादित ठेवण्याची मागणी केली.

त्यांच्या मके, किमान आणि कमाल सॅलरीचं प्रमाण १.१२ पेक्षा जास्त नसलं पाहिजे. यामुळे उत्पन्नातली असमानता कमी होईल. कर्माचारी आणि सरकार एक न्याय आणि सामाजिकदृष्ट्‍या जबाबदार नियोक्ता म्हणून काम करू शकेल. तसेच वेगवेगळ्या वेतनश्रेणींमधला फरकही संतुलित ठेवावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.

रेल्वे सीनियर सिटिझन्ल वेल्फेअप सोयायटी या भूमिकेला पाठिंबा देतात. तर दुसरीकडे इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन (IRTSA) ने वेगळी भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, कमाल वेतनावर कोणतीही मर्यादा नसावी. तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे काम जास्त जोखमीचं आणि जबाबदारीचे असल्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आणि जास्त चांगली सॅलरीची रचना असावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे.