जर तुम्ही सरकारी नोकरी करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्या मान्य झाल्यास पुढील सात वर्षांत कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात मोठी वाढ होऊन तो जवळपास दुप्पट होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, हा सध्या केवळ प्रस्ताव आणि अंदाज असून अंतिम निर्णय आठवा वेतन आयोग आणि केंद्र सरकार घेणार आहे.

कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्या मिळणारी वार्षिक 3 टक्के वेतनवाढ महागाईच्या तुलनेत अपुरी आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगात वार्षिक 5 ते 7 टक्के वाढ, ठराविक DA मूळ वेतनात मर्ज करणे आणि विविध DA मध्ये वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल यांनी केलेल्या अंदाजानुसार, फिटमेंट फॅक्टर 2.1 लागू झाल्यास लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18 हजार रुपयांवरून 37,800 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. याशिवाय दरवर्षी 7 टक्के वेतनवाढ, सहा महिन्यांनी 2 टक्के DA वाढ आणि जानेवारी 2033 मध्ये 25 टक्के DA मूळ वेतनात मर्ज झाल्यास एकूण पगारात सुमारे 106 टक्के वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

तथापि, हा कोणताही अधिकृत निर्णय नाही. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसारच 3 टक्के वार्षिक वेतनवाढ लागू आहे. त्यामुळे "सात वर्षांत पगार दुप्पट" होणार असल्याचा दावा निश्चित मानता येणार नाही. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात किती लाभ मिळणार, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष आता आयोगाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.