प्रत्येकालाच वाढत्या महागाईला सामोरं जाणं कठीण वाटतं. त्यासाठी सॅलरीत वाढ असेल तर या समस्येला सामोरंही जाता येतं. पण सध्या सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठवे वेतन (8th Pay Commission) कधी लागू होईल याची वाट पाहत आहेत. याच संदर्भात मोठी सध्या मोठ्याप्रमाणात चर्चा सुरू आहेत.

माजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालची आयोग कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक संघटना आणि इतर संबंधितांकडून सूचना आणि प्रस्ताव मागवत आहे. या आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ देशभरातल्या १ कोटी लाभार्थ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाखांपेक्षा जास्त रेटायर झालेले कर्मचारी आणि संरक्षण दलातले पेन्शनधारकांचा समावेश आहे.

सध्या काय आहे अपडेट?

आठव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांकडून सूचना आणि प्रस्ताव स्वीकारण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया १५ जून २०२६ रोजी संपली. तसेच, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा सेवा-संबंधित डेटा आयोगाच्या पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

आयोगाने विविध राज्यांमध्ये कर्मचारी संघटनांशी बैठका घेतलेल्या आहेत. पुढच्या काळात आणखी चर्चा होणार आहेत. या चर्चेनंतर वेतन, भत्ते आणि पेन्शनचा अंतिम आराखडा तयार केला जाईल.

कोणाला मिळणार आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ?

• केंद्रीय सरकारी कर्मचारी

• संरक्षण दलातले कर्मचारी

• अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकारी

• केंद्रशासित प्रदेशांमधले कर्मचारी

• भारतीय लेखापरीक्षण व लेखा विभागातले अधिकारी आणि कर्मचारी

• संसदेच्या कायद्याने स्थापन झालेल्या काही नियामक संस्थांमधले कर्मचारी (RBI वगळता)

• सर्वोच्च न्यायालय आणि काही उच्च न्यायालयांमधले पात्र अधिकारी आणि कर्मचारी

• केंद्रशासित प्रदेशांमधले न्यायालयीन अधिकारी