सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्समध्ये पगार आणि पेन्शनबाबतच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. विशेष म्हणजे, जुनी पेन्शन योजना (OPS), नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) यावर कर्मचारी संघटनांकडून विविध मागण्या मांडल्या जात आहेत.

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाला सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सध्या आयोगाकडून कर्मचारी, पेन्शनर्स, संघटना आणि इतर संबंधित घटकांच्या मागण्या जाणून घेण्याची प्रोसेस सुरू आहे.

OPS पुन्हा लागू करण्याची मागणी

२००४ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या अंशदायी पेन्शन व्यवस्थेबाबत काही कर्मचारी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संघटनांनी जुनी परिभाषित लाभाची पेन्शन व्यवस्था म्हणजेच OPS पुन्हा लागू करण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे.

काही संघटनांनी रिटायरमेंटनंतर निश्चित पेन्शन मिळावी, तसेच पेन्शनची आर्थिक सुरक्षा वाढवावी, अशी मागणी केली आहे. काही मागण्यांमध्ये शेवटच्या मूलभूत वेतनाच्या ५० टक्के इतकी गॅरंटीड पेन्शन देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.

₹४५ हजार किमान पेन्शनची मागणी

भारत पेन्शनर्स समाजाकडून किमान पेन्शन ₹४५,००० प्रति महिना करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. याशिवाय शेवटच्या वेतनाच्या ६७ टक्के पेन्शन आणि कुटुंबीयांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के कुटुंब पेन्शन देण्याची मागणीही मांडण्यात आली आहे. मात्र, ४५,००० रुपयांची किमान पेन्शन किंवा OPS लागू करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. या मागण्या सध्या आयोगासमोर मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावांचा भाग आहेत.

पुढच्या महत्त्वाच्या बैठका

आयोगाची सल्लामसलत प्रोसेस पुढे सुरू आहे. अधिकृत माहितीनुसार ७ आणि ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बंगळुरूमध्ये आयोगाचा दौरा होणार आहे. त्यानंतर २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतही आयोगाचा दौरा नियोजित आहे. आता आयोगाच्या अंतिम अहवालात पेन्शन, वेतन, भत्ता आणि OPS-NPS-UPS संदर्भातील कोणत्या शिफारसी केल्या जातात, याकडे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचे लक्ष लागले आहे.