सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि पेन्शनधारकांमध्ये सुरू आहेत. बऱ्याचदा कंपोनेंट हाउस रेंट अलाउंसवर (HRA) वर लोकांचं लक्ष जात नाही. पण सॅलरीत वाढ होण्यासाठी याचाही मोठा वाटा असतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार शहरांचं x,y, z अशा तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. या शहरांसाठी HRA ३० टक्के, २० टक्के आणि १० टक्के दराने दिला जातो. कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे की, मोठ्या शहरांमध्ये घरभाडं मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं असून सध्याचा HRA अपूर्ण ठरला आहे.

त्यामुळे NC-JCM, AIDEF आणि FNPO यांसारख्या संघटनांनी HRA चे दर वाढण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते X शहरांसाठी ४० टक्के, Y शहरांसाठी ३५ टक्के आणि Z शहरांसाठी ३० टक्के HRA मिळावा. तसेच हा भत्ता महागाई भत्त्याशी जोडावा आणि पेन्शनधारकांनाही त्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

HRA हा नेहमी बेसिक पगाराच्या टक्केवारीनुसार ठरवला जातो. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यावर बेसिक पगार वाढेल आणि त्याचबरोबर HRA सुद्धा वाढेल.

सध्या लेव्हल १ कर्मचाऱ्याचा किमान बेसिक पगार १८ हजार रुपये असून X शहरात त्याला ५,४०० रुपये HRA मिळतो. जर फिटमेंट फॅक्टर २.० लागू झाला, तर बेसिक पगार ३६ हजार रुपये होईल आणि HRA १०,८०० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. फिटमेंट फॅक्टर २.२८ किंवा २.५७ मंजूर झाल्यावर ही रक्कम आणखी वाढेल. तज्ज्ञांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगात जास्त फिटमेंट फॅक्टर मान्य झाल्यावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हातात मिळणाऱ्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.