सध्या महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे नेहमीच्या वेतनातही मोठी वाढ होईल अशी अपेक्षा केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांचं लक्ष आठव्या वेतनाच्या शिफारशींकडे लागलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार, फिटमेंट फॅक्टर किती असेल आणि महागाई भत्त्याबद्दल काय निर्णय घेतला जाणार याची उत्सुकता आहे. अशातच भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (BPMS) आयोगासमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये वार्षिक इन्क्रिमेंट दुप्पट करण्यापासून जुनी पेन्शन योजना परत लागू करण्यापर्यंतच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर ३ टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट मिळते. पण BPMS ने ही वाढ करून वार्षिक इन्क्रिमेंट ६ टक्के करण्याची मागणी केली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचं किमान वेतन ठरवताना कुटुंबाच्या वास्तविक गरजा आणि वाढत्या महागाईचा विचार करावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. फिटमेंट फॅक्टर ठरवतानाही कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती लक्षात घेण्याची मागणी आहे.
महागाई भत्त्याबाबतही BPMS ने महत्त्वाचा प्रस्ताव दिला. वेतन सुधारणा होण्याआधी सध्याच्या महागाई भत्त्यापैकी ५० टक्के हिस्सा मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये विलीन करावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच NPS आणि UPS योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांच्या रजांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार वार्षिक कॅज्युअल रजा १२ दिवस करण्याचा प्रस्ताव आहे. पितृत्व रजा ४५ दिवस करण्यासोबत दत्तक मूल घेतल्यावरही या सुविधेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी आहे. चाइल्ड केअर लीव्ह दोन वर्षांपर्यंत पूर्ण वेतनासोबत देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. तसेच दर महिन्याला एक दिवस विशेष रजा देण्याची मागणी आहे.
BPMS ने सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे. किमान ३० दिवसांचे वेतन आणि महागाई भत्त्याइतका बोनस मिळावा, असा प्रस्ताव आहे. कर्मचारी समूह विमा योजनेतल्या (CGEGIS) विमा संरक्षण ३० हजार रुपयांवरून थेट १५ लाख रुपये करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच LTC अंतर्गत पात्र कर्मचार्यांना प्रत्येक वेळी २० दिवसांच्या रजेचे रोखीकरण आणि LTC स्पेशल कॅश पॅकेज परत सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, या सर्व मागण्या BPMS संघटनेने आठव्या वेतन आयोगासमोर मांडलेले प्रस्ताव आहेत. त्यांना अजून सरकारची किंवा वेतन आयोगाची अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना या मागण्या प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी अधिकृत निर्णयाची वाट पाहावी लागणार आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.