विमा खरेदी करताना, कंपन्या ग्राहकांना मोठमोठी आश्वासने देतात. कोरोना महामारीनंतर देशात आरोग्य विम्याची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. परंतु, त्याचतुलनेत कंपनीकडून दावा नाकारणे किंवा पैसे देण्यास नकार देण्याच्या प्रकरणांमध्ये वाढ (Health Insurance Claims) होत आहे. ४३ टक्के लोकांना आरोग्य विमा मिळविण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासंबंधित लोकल सर्कलने केलेल्या सर्वेक्षणातून हा खुलासा झाला आहे.

भारताचे विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाद्वारे हस्ततक्षेप करून देखील, त्यांच्या ग्राहकांना आरोग्य विम्याच्या दाव्यांची प्रक्रिया करण्यासाठी सर्वात जास्त संघर्ष करावा लागत असल्याचं समोर आलं (Health Insurance) आहे. लोकल सर्कलने केलेल्या सर्वेक्षणात असं आढळून आलंय की, गेल्या तीन वर्षांत दावा दाखल करणाऱ्या ४३ टक्के आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.

सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी जवळपास २४ टक्के लोकांना वाहन विमा आणि १० टक्के लोकांना गृह विमा मिळण्यात अडचणी होत्या. या सर्वेक्षणाला भारतातील ३०२ जिल्ह्यांतील ३९ हजारांहून अधिक नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला (Health Insurance Claims Proceed) आहे. या सर्वेक्षणात असं दिसून आलंय की, पॉलिसीधारकांना दावे नाकारणे, आंशिक पेमेंट आणि त्यांच्या सेटलमेंटसाठी बराच वेळ लागणे यासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) हस्तक्षेप करून देखील, ग्राहकांना त्यांचा आरोग्य विमा मिळविण्यासाठी विमा कंपन्यांशी संघर्ष करावा लागतो. त्यात विमा कंपनीकडून आरोग्य विम्याचे दावे नाकारणे आणि पॉलिसी रद्द करणे यासारख्या समस्यांचा समावेश असल्याचं सांगितलं गेलं आहे. पुष्कळ वेळा विमा कंपन्या दाव्यात नमूद केलेल्या संपूर्ण रकमेऐवजी फक्त काही अंशी रक्कम मंजूर करतात. सहभागी नागरिकांपैकी बहुतेकांनी ही परिस्थिती टाळण्यासाठी नियामक बदल करण्याची मागणी केली. यामध्ये विमा कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर तपशीलवार दावे आणि पॉलिसी रद्द करण्याचा डेटा दर महिन्याला उघड करणे, अशी मागणी देखील समाविष्ट आहे.