केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थकंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्र काही देशाच्या बाहेर नाही, त्यामुळे आजच्या अर्थसंकल्पात ज्या योजनांची घोषणा करण्यात आली, त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील जनतेलाही होणार आहे. विरोधकांकडे बोलण्यासाठी मुद्दा नसल्यामुळे जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कररचनेत मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोट्यवधी देशवासीयांचा विश्वास सार्थ ठरवला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत करणारा नवरत्न अर्थसंकल्प आहे. युवकांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, रोजगाराला चालना देणारा आणि 'विकसित भारत' संकल्पनेला बळ देईल.

शेतकऱ्यांना बळ

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला त्याबद्दल त्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. गरीब, महिला, युवा, शेतकरी या घटकांवर भर देतानाच कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद तसेच शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डीजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविण्याचा निर्णय हा कृषी क्षेत्राबरोबरच शेतकऱ्यांना बळ देणारा आहे. त्याचबरोबर एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने देखील महाराष्ट्रात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पावले उचलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

५० लाख अतिरिक्त रोजगार

आपला देश युवांचा आहे असे नेहमी म्हटले जाते. त्याचे प्रतिबिंब आजच्या अर्थसंकल्पात पहायला मिळाले असून युवा वर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना एक महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात देण्याचा निर्णय हा युवांसाठी दिलासा देणारा आहे. ५० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचा देखील निर्धार अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील युवकांनाही रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे.

ग्रामीण भागाचा कायापालट

या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा या नऊ घटकांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आल्याने सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी केलेली २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद खेड्यांचा कायापालट करणारी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.