अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार भारताच्या आर्थिक परिस्थितीत क्रांतिकारी बदल घडवणाऱ्या घोषणा घेतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे. सरकार भारतीय नागरिक आणि अनिवासी भारतीयांसाठी मोठ्या घोषणा आणि योजना आखू शकते असा अंदाज आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ पासून अनिवासी भारतीयांनां मोठ्या अपेक्षा आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यात अनिवासी भारतीयांनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेत, सरकार त्यांच्यासाठी नवीन योजना राबवू शकते. (Latest News)

टीडीएस

सध्या टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (टीडीएस) अनुपालन अनिवासी भारतीयांसाठी कर आकारणीची व्याप्ती समजून घेणे अत्यंत क्लिष्ट आहे. स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीदरम्यान निवासी भारतीयांकडून फक्त १ टक्के टीडीएस आकारला जातो परंतु NRIसाठी परिस्थिती वेगळी आहे. त्यांच्यानुसार अर्थसंकल्पात (Budget) प्रस्ताव आणता येऊ शकतो.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

डीटीएएचा लाभ

अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI)भारत आणि राहत्या देशात मिळणाऱ्या वेतनावरील कर आकारणी हा एक मोठा अडथळा आहे. भारत आणि इतर देशांदरम्यान अनेक दुहेरी कर टाळण्याच्या करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आले आहेत. तरी या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण आणि वापर जटिल आहे. यामुळे २०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पासह अनिवासी भारतीयांना DTAA करारांशी संबंधित अधिक चांगली व्याप्ती आणि स्पष्टतेची अपेक्षा आहे.

निधीचे विभाजन

निधीची भरपाई म्हणजेच NRI द्वारे विक्रीची रक्कम परत परदेशी खात्यात हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रिया आहे. मालमत्तेच्या विक्रीच्या बाबतीत जर अनिवासी भारतीयांना पैसे राहत्या देशात परत पाठवायचे असतील तर त्यांना एका तपशीलवार प्रक्रियेतून जावे लागते. यात अनेक फॉर्म भरावे लागतात. त्यातून निधी योग्य पद्धतीने परदेशात परत पाठवला जाईल आणि निधी जमा होण्यापूर्वी कर आकरला जाईल याची खात्री केली जाते.

गुंतवणूक

भारतात एनआरआय लोक गुंतवणूक (Investment) करण्यास इच्छुक असतात. गुंतवणुक करण्यासाठी अनेक संधी आहेत. अनिवासी भारतीयांना वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक पोर्टफोलिओचा लाभ घेता येतो. या गुंतवणुकीतून भारताला देशात पैशाच्या प्रवाहासाठी नवीन मार्ग खुले करण्याची अनोखी संधी असते.

प्रगत कर

भारतातील आकर्षक गुंतवणूक परिसंस्थेने एनआरआय लोकांच्या गुंतवणुकीची रक्कम वाढवण्यात नक्कीच यश मिळविले आहे. ही संख्या वाढावी यासाठी कर आकारणीच्या क्षेत्रामध्ये फायदे अधिक देणे आवश्यक आहे. भारतातील जीवन विमा पॉलिसी आणि भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गुंतवणूक करणारे अनिवासी भारतीय कर कपातीसाठी पात्र आहेत.