एनडीए सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांकडे विशेष लक्ष देण्यात आलंय. किसान क्रेडिट कार्डच्या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केलीय. देशातील अजून पाच राज्यांमध्ये पीएम किसान कार्ड जारी केले जातील. नैसर्गिक शेतीसाठी १ कोटी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. किसान क्रेडिट कार्डबाबत अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केल किसान क्रेडिट कार्ड 5 राज्यांमध्ये सुरू केले जाईल. केसीसी ज्या शेतकऱ्यांकडे असेल त्या शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतं, कीटकनाशके इत्यादी शेतीच्या कामांसाठी कर्ज दिलं जातं. आता केसीसीसाठी सगळेच शेतकरी अर्ज करू शकतात. यात स्वत:च्या मालकीची जमीन असणारे, इतरांची जमीन भाडेतत्वावर करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश होतो. शेतीसंबंधीच्या कामासाठी आर्थिक मदत करणं हा किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

सरकारकडून शेती, तसेच शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. सरकार कोळंबी शेती आणि विपणनासाठी वित्तपुरवठा देखील करणार आहे. डाळींचे उत्पादन, साठवण आणि विपणन मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. मुद्रा कर्ज मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये झाली

अर्थसंकल्पात एमएसएमई आणि मॅन्युफॅक्चरिंग बाबतही घोषणा करण्यात आलीय. बँकेचे कर्ज चालू ठेवण्यासाठी एक नवीन व्यवस्था अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली. मुद्रा कर्ज मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आलीय.

दरम्यान, किसान क्रेडिट कार्डवर एकूण 9% व्याजदराने कर्ज दिलं जातं. या योजनेत केंद्र सरकारकडून 2% अनुदान दिले जाते. कर्ज घेतल्यानंतर ते कर्ज एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी परतफेड केली तर शेतकऱ्यांना आणखी तीन टक्के सवलत दिली जाते. अशा प्रकारे या कार्डवर घेतलेल्या कर्जासाठी व्याजदर केवळ ४ टक्केच राहते.