एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI)ने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (Writ petition)दाखल केली आहे. इस्त्रायली पिगाससचा स्पायवेअर (Spyware of Pegasus) वापर करून सरकारी यंत्रणांनी पत्रकार, कार्यकर्ते, राजकारणी इत्यादींवर कथित हेरगिरी केल्याच्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. (Pegasus Case: EGI appeals not to suppress freedom of expression from journalists)

ईजीआयने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, "पत्रकारांचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी सरकार आणि इतर सरकारी संस्थांकडून हस्तक्षेप रोखणे अत्यावश्यक आहे. पत्रकारांचे अहवाल गैर हस्तक्षेपावर अवलंबून असतात (पत्रकारांच्या कामकाजात कोणालाही हस्तक्षेप करता येऊ नये.) ज्यात स्त्रोतांसह सुरक्षित आणि बोलण्याचे स्वातंत्र्य, सत्तेच्या गैरवापराची आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी बोलण्याचे स्वातंत्र्य, सरकारी असमर्थता उघड करणे आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांशी बोलण्याचे स्वातंत्र्य आदी गोष्टीचा समावेश आहे.

अधिवक्ता रूपाली सॅम्युएल, अधिवक्ता राघव तंखा आणि अधिवक्ता लाजफिर अहमद बीएफ यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचबरोबर, ज्या परदेशी कंपन्यांसोबत पिगासस स्पायवेअर बसविण्यासंबंधी करार करण्यात आला होता, त्या करारांचा तपशील केंद्र सरकारने जारी करावा. तसेच, पिगाससच्या माध्यमातून ज्यांचे फोन टॅप करण्यात आले. यासंबंधीची सर्व माहिती केंद्र सरकारने जारी करण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

"देशातील कार्यकारी सरकार संविधानाच्या अंतर्गत त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादांचे उल्लंघन करत आहे का, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली गेली आहेत, याबाबत सर्व काही माहिती करुन घेण्याचा अधिकार भारतातील नागरिकांना आहे. मात्र ज्यांनी ज्यांनी याप्रकरणी प्रश्न विचारले त्या सर्वांना सरकारने जाणून सार्वजनिक अस्पष्ट उत्तरे दिली आहेत. ज्यामुळे याचिकाकर्त्यानी जनतेचे विश्वस्त म्हणून आणि भारतातील सर्व नागरिकांच्या वतीने त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी न्यायलयाकडे या याचिकेद्वारे दाद मागितली आहे.

भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ 5 ऑगस्ट रोजी या वादाची न्यायालयीन चौकशी करण्याच्या मागणीवर सुनावणी होणार आहे. पिगासस गुप्तचर यादीत समाविष्ट असलेल्या पाच पत्रकारांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र रिट याचिकाही दाखल केली आहे. राज्यसभेचे खासदार जॉन ब्रिटस आणि अधिवक्ता एम.एल शर्मा यांनीही याच मागण्यांसह जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

18 जुलै रोजी द वायर आणि इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थानी पिगासस फोन टॅपिंग प्रकरणाचा खुलासा केला. त्यानंतर याप्रकरणी भारतात मोठा वाद सुरू झाला. द वायर मधील एका अहवालानुसार, भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर एका महिला कर्मचाऱ्याने केलेले लैंगिक छळाचे आरोपांचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. याशिवाय द वायरनुसार, 40 भारतीय पत्रकारांसह, कॉंग्रेस खासदार राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इत्यादी राजकीय नेते इत्यादींचा उल्लेख लक्ष्यांच्या यादीत करण्यात आला आहे.

Edited By- Anuradha