मुंबई: सध्या राज्यात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात लेटर वॅार (Letter War) पाहायला मिळत आहे. राज्यपालांनी साकीनाका घटनेवरुन दोन दिवसीय अधिवेशन घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना (Uddhav Thackaray) पत्र लिहून विनंती केली आहे. तर त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी त्याची गरज नसल्याचे पत्र राज्यापालांना लिहिले. उलट संसदेचं चार दिवसीय अधिवेशन घेवून तिथे या घटनांवर बोलण्याची बोलण्याची विनंती केली. असाच एक मुद्दा राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्वलंत आहे. तो म्हणजे OBC आरक्षण. OBC आरक्षणावरती स्वतंत्र अद्यादेश काढून OBC नां न्याय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या प्रकारचा अध्यादेश राज्यपालांकडे सहीसाठी पाठवण्यात आला मात्र राज्यपालांनी त्याला 'रेड सिग्नल' दिला. त्यावरुन महाराष्ट्रात परत मुद्दा तापला, आता राज्यसरकार सुधारीत अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांकडे सादर करणार आहे. पण यामध्ये अध्यादेशावर सही करण्याबाबत राज्यापालांना काय अधीकार आहेत. ते जाणून घेवूयात.

सुरवातीला एखाद्या राज्यावर राज्यापालांची नेमनूक कशी होते?

कलम १५५ नुसार राष्ट्रपती राज्यपालांची नेमनूक करतात. राज्यपाल हे लोकांकडून प्रत्यक्षरित्या निवडून दिले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७९ मध्ये जाहिर केले की राज्यपाल हे स्वतंत्र घटनात्मक पद आहे.

राज्यपाल होण्यासाठी अटी

-तो भारताचा नागरिक असावा

-त्याने वयाची ३५ वर्षे पुर्ण केलेली असावी

मात्र देशात दोन परंपार निर्माण तयार झाल्या आहेत/ ज्या घटनात्मक नाहीत.

-तो राज्याबाहेरील व्यक्ती असावा, जेणे करुन तो स्थानिक राजकारणपासून विलग असेल.

-राज्यपालांची नेमनूक करताना राष्ट्रपतींना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा विचार घ्यावा लागतो.

एखादं विधेयक पारीत करण्यासाठी राज्यपालांना नेमके काय अधिकारा आहेत?

घटनेच्या कलम १५४ मध्ये राज्यपालांचे अधीकार दिलेले आहेत.

-राज्यातील कोणतेही विधेयक राज्यपालांच्या सहीशिवाय कायद्यात रुपांतरीत होत नाही.

-विधेयक आल्यानंतर राज्यपाल त्याला संमती देऊ शकतात, विधेयक संमतीसाठी राखून ठेवू शकतात, नाहीतर ते विधेयक पुन्हा राज्य विधानमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवले जाते.

-चौथा एक अधीकार राज्यपालांना असतो तो म्हणजे राज्यपाल ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात.

-राज्यपालांना अजून एक अधीकार आहे तो म्हणजे जर विधान मंडळाचे अधीवेशन सुरु नसेल आणि एखादा कायदा करण्याची गरत पडली तर राज्यपाल तसा अध्यादेश काढू शकतात. पण पुढील अधीवेशन सुरु झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत विधानमंडळाने त्याला मंजूरी देणे गरजेचे असते, अन्यथा त्याचा अंमल संपुष्टात येतो.

पण इथे महत्वाची गोष्ट म्हणजे एखादं विधेयक राज्यापालांकडे सुधारणेसह किंवा त्याविना पुन्हा सादर केले तर राज्यपाल त्याला संमती रोखून ठेवू शकत नाहीत. आता नेमका प्रश्न हाच उपस्थीत होतोय OBC आरक्षणाचे विधेयक पुर्नविचारानंतर राज्यपालांकजडे जाणार आहे. त्यावरती स्वाक्षरी करुन राज्यपाल आता तरी OBC आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढणर की आरक्षणाचा हा वाद राज्यात असाच तेवत राहणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Edited By: Pravin Dhamale