शहराचा किंवा गावांचा विकास ही सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने तारेवरची कसरत असते. कारण लोकशाहीत विरोधी मतालाही तितकीच किंमत असते. विशेषतः ज्यावेळी मोठे प्रकल्प राबविण्याची वेळ येते तेव्हा हा विरोध अधीकच तीव्र पणे होत असल्याचे दिसून येते. पुणे (Pune) महापालिकाही याला अपवाद नाही. एका बाजूला झपाट्याने शहर वाढत असताना नागरिकांच्या गरजाही तितक्याचे वेगाने वाढतात आणि मग विकास प्रकल्पांच्या प्राधान्यक्रमाचा विचार करणे सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांनाही भाग पडते. Floor management for pune city development

गेल्या महापालिका निवडणुकीत पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) सत्ता आली भारतीय जनता पक्षाची (BJP). त्या आधी सुमारे पंचवीस वर्षे आधी काँग्रेस (Congress) आणि नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या हातात शहर विकासाच्या नाड्या राहिल्या. भाजपची सत्ता आल्यानंतर सर्वप्रथम आव्हान होते ते विरोधी पक्षांच्या भूमीकेतून बाहेर पडून सत्ताधाऱ्यांच्या भूमीकेत जाण्याचे. हे ट्रान्सफाॅर्मेशन भाजपमध्ये घडले. त्यानंतर देशावर आणि पर्यायाने संकट आले कोरोना महामारीचे. सुमारे दीड वर्ष यात घालवल्यानंतर जेव्हा परिस्थिती पूर्वपदावर यायला लागली तेव्हा सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा विकास प्रकल्पांचा विचार करणे क्रमप्राप्त होते.

अशा काळात शहराचा चेहेरा बदलणारे सुमारे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर झाले आणि सभागृहात संमतही झाले. हे एका दिवसात घडले नाही. ती एक प्रक्रिया होती. केवळ विरोधकच नव्हे तर पक्षाअंतर्गत शंका-कुशंका दूर करत हे प्रकल्प मार्गी लावणं हे आव्हानात्मक काम होतं. या ठिकाणी कामी आली ती सत्ताधारी पक्षाच्या गटनेत्याची फ्लोअर मॅनेजमेंट. पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत विषय मांडणे, त्यांना प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून देणे, त्यांच्या विरोधाची धार बोथट करणे, नंतर स्थायी समिती किंवा शहर सुधारणा समितीत विषय मंजूर करुन घेऊन तो मुख्य सभेपुढे मांडणे ही पडद्यामागची प्रक्रिया.

आताचे सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी ही प्रक्रिया पार पाडताना चाणक्याची भूमीका घेतली. विरोधी नेत्यांना गोंजारणे, कधी नाक दाबणे, कधी विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांना भेटून प्रकल्पाचे महत्त्व समजावून सांगणे आणि त्यांच्या माध्यमातून सभागृहातल्या नेत्यांना प्रस्तावाच्या बाजूने बोट वर करायला लावणे हे सगळे केल्यानंतरच मुख्य सभेत कुठल्याही विरोधाविना हे विषय संमत झाले.

नेता मुख्य सभा सुरु असताना कधी स्वतःच्या जागेवर बसून रहात नाही. त्याचा सतत विशेषतः विरोधी बाकांवर वावर असतो. पूर्वी ज्यांनी महापालिकेची मुख्य सभा पाहिली आहे त्यांना कै. चंद्रकांत छाजेड किंवा काँग्रेसचे स्विकृत सदस्य अजित आपटे यांची फ्लोअर मॅनेजमेंट आठवत असेल. नेमकी तीच छटा यावेळीही दिसली. मुख्य सभेत विषय आला की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करत, त्यांच्या पाठीवर हात ठेवत हसतमुख चेहेऱ्याने विषय तडीला नेण्याचे बीडकरांचे कौशल्य या नऊ विषयांच्या मंजूरीच्या प्रक्रियेत दिसले.

सत्ताधारी व विरोधकांचे साटेलोटे आहे असे आरोप कित्येक वेळा होतात. पण खरेतर ते फ्लोअर मॅनेजमेंटचे कौशल्य असते. जो यात यशस्वी होतो तोच शहरासाठीचे प्रकल्प आणू शकतो हे या विविध प्रकल्पांच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत बीडकरांनी केलेल्या फ्लोअर मॅनेजमेंटमुळे पुन्हा एकदा दिसले हे निश्चित! या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यया तब्बल ३५०, तर आॅक्टोबर मध्ये २१३ विषय सभागृहात मंजूर झाले आहेत. एकावेळी इतके विेषय मान्य करून घेण्यासाठी सभागृह चालविण्याची हातोटी आणि विषय मांडण्याची खुबी आवश्यक असते.

गेल्या काही महिन्यांत सर्व सहमतीने मंजूर झालेले प्रकल्प असे-

१. पुणे महापालिकेने मुळा - मुठा नदी सुधार करण्यासाठी ४ हजार ७२७ कोटीचा आराखडा तयार केला आहे. यावर शहरातील सामजिक व पर्यावरण संस्थांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र, आज भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना यासह इतर पक्षांनी पाठिंबा देत एकमताने प्रस्ताव मंजूर केला.

२. पीएमपीएमएल’च्या 10 हजार कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेने मान्य केला. त्यामुळे पुणेकरांना सेवा देणाऱ्य पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्याचा फायदा प्रवासी सेवेत वाढ होण्यासाठी झाला.

३. गेल्या मार्च महिन्यात महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मान्य करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात एकमताने मंजूर झाला होता. त्याचा पाठपुरावा बीडकर आणि भाजप नेत्यांनी राज्य शासनाकडे केला. त्याला सप्टेंबर महिन्यात मंजूरी मिळाली. त्याचा फायदा सुमारे १७ हजार कर्मचाऱ्यांना झाला.

४. कोरोना काळात लसीकरणासाठी थेट ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी राज्य शासनाकडून मिळत नव्हती. मात्र, कोरोना आढावा साप्ताहिक बैठकीत महापालिकेच्या वतीने सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करुन थेट ग्लोबल टेंडरची परवानगी मिळवली.

५. आंबेगाव पठार परिसरात श्री रामाचे शिल्प उभारण्याच्या प्रस्तावाला सभागृहाबाहेर विरोध दिसला तरी स्थायी समितीच्या बैठकीत मात्र हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात यश मिळाले होते. श्रीराम शिल्पाचा ठराव स्थायी समितीत मान्य झालेला होताच परंतु त्याला मुख्यसभेतही एकमताने मंजूरी मिळवत शिल्प साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला

६. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशनच्या अॅडॅप्टिव्ह ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी ५७ कोटी ९४ लाख रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपला पालिकेच्या मुख्य सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ मिळाली होती. ती देखिल फ्लोअर मॅनेमजमेंटच होती.