मुंबई : राज्यातील सुमारे 36 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 15 एप्रिल पूर्वी पूर्ण केली जाणार आहे. त्यासाठी तारखेनुसारचे नियोजन आज राज्य सरकारने जाहीर केले असून 21 फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर जवळपास 70 दिवसानंतर उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानावरून पहिली बैठक ठाकरे यांनी घेतली.

फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस सुरूवात झाल्यापासून दररोज त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना केले. कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा यंत्रणेशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.

ही कर्जमुक्त राबवितांना शेतकऱ्यावर आपण उपकार करतोय या भावनेतून काम करू नका असे स्पष्ट करतानाच शेतकरी शासनाकडे आशेने पाहतोय त्याचे समाधान करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही योजना डिसेंबर मध्ये जाहीर केली आणि तिची अंमलबजावणी मार्चपासून करू असा शब्द शेतकऱ्याला दिला आहे. शेतकऱ्याने आतापर्यंत जो विश्वास दाखविला आहे त्याला तडा जाऊ देवू नका, असे आवाहन करतानाच कर्जमुक्तीची ही देशातली सर्वात मोठी योजनाचा असल्याचे सांगून संपूर्ण देशाचे आपल्याकडे लक्ष आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा यंत्रणेला सांगितले.

दरम्यान, कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर 88 टक्के डेटा अपलोड करण्यात आला आहे. सुमारे 36.41 लाख शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांपर्यत पीक कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी 32 लाख 16 हजार 278 शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड झाली आहे.

नगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलडाणा, जळगाव, जालना, नांदेड, नाशिक, परभणी, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची एक लाखांपेक्षा जास्त संख्या आहे. कर्जखात्याशी आधार क्रमांक जोडणीचे प्रमाण 95 टक्के आहे. त्यामध्ये व्यापारी बॅंकांचे 65.53 टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे प्रमाण 63.96 टक्के आहे.

आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यभरात 8 हजार 184 केंद्र बॅंकांमध्ये सुरू करण्यात येतील. 26 हजार 770 आपले सेवा केंद्र, 8 हजार 815 सामाईक सुविधा केंद्र आणि 52 हजार स्वस्त धान्य दुकान अशा 95 हजार 769 केंद्रावर प्रमाणीकरणाची सुविधा आहे. यावेळी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्‍ला यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन आदी अधिकारी उपस्थित होते.

WebTittle :: That's it! Farmers Debt Release Date and Deadline !!