आजपासून मुंबईतील 25,000 खासगी डॉक्टरांना सरकारी रुग्णालयात सेवा देणं बंधनकारक करण्यात आलंय. शासनाकडून तसं पत्र आणि फॉर्म  डॉक्टरांना पाठवण्यात आलंय. तर सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांचे लायसन्स रद्द करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. त्यामुळे या डॉक्टरांना सेवा द्यावीच लागेल. दरम्यान ज्या डॉक्टरांचं वय 55 वर्षांपेक्षा जास्त आहे, किंवा ज्यांना जुने आजार आहेत, अशांना सूट देण्यात आलीय. मात्र  इतर डॉक्टरांना या आदेशाचं पालन करावच लागणारंय.

जे या आदेशाचं पालन करणार नाहीत, त्यांचे लायसन्स रद्द केले जाणारंयत. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू आहे, यानुसार सरकारला मनुष्य बळ उभं करण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्याचा आधिकार आहे. त्यानुसारच डॉक्टरांना हे आदेश देण्यात आलेत. दरम्यान कोरोनाशी लढण्यासाठी या डॉक्टरांनी सेवाभावी वृत्तीनं समोर यावं असं आवाहन केलं जातंय.

दरम्यानबदलापूर आणि उल्हासनगरमध्येही मुंबईत जाणाऱ्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. 8 मेपासून हा निर्णय लागू करण्यात येणारे. त्याचप्रमाणे अंबनाथमध्येही हाच निर्णय घेण्यात आलाय.  मुंबईत कामाला जाणाऱ्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.  उल्हासनगर शहरांमध्ये कोरोना रोगाची लक्षणे आढळलेले बहुतांश रुग्ण हे मुंबईमध्ये काम करणारे कर्मचारी किंवा त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती असून शहरांमध्ये साथ रोगाची लागण नियंत्रणात ठेवण्यात प्रशासनास यश आलेले आहे.

तथापि अत्यावश्यक सेवा आणि इतर सेवांसाठी आपला कर्तव्य बजावणे आवश्यक असल्याने काही व्यक्ती उल्हासनगर ते मुंबई असा प्रवास करत आहेत. या प्रवासादरम्यान आणि धावपळीमध्ये अशा व्यक्तींना कोरोना रोगाची लागण होऊन त्यांना स्वतःला आणि त्यांच्या कुटुंबास त्रासदायक ठरत आहे. या कारमामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कळतंय.