वर्धा : रोहिणी नक्षत्राचा शेवटचा व मृग नक्षत्राचा पहिला पाऊस Rain पेरणी योग्य झाल्यामुळे जिल्ह्यासह सेलू Selu तालुक्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांनी farmers पेरणीला सुरुवात केली आहे. जवळपास 25 टक्के पेरण्या आटोपल्या असून, त्यात 20% कपाशीची पेरणी झाली, तर पाच टक्के सोयाबीनच्या पेरण्या झाले आहेत. कपाशीच्या पिकासोबत आंतरपीक म्हणून तुरीचे पीक घेतले जात आहे. Sowing begins after the first rains of the deer

काही भागात भाजीपाला पिकाची लागवड करण्यात येत आहे. यंदा कपाशी, तूर सोयाबीनचे Soybeans बियाणे खूप महागडे मिळत आहे. मागील वर्षी कपाशीवर आलेल्या बोंड अळीमुळे पाहिजे तसे पीक हाती आलं नाही, तरी यंदा कपाशीची लागवड शेतकरी करीत आहे. यंदा शेतीचं पीक कर्ज लवकर मिळाल्याने बियाण्यांची खरेदी लवकर करता आली आहे. कृषी विभागाने ऑनलाइन Online बियाण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, गावातील कृषी केंद्रातूनच योग्य दरात बियाने  खरेदी झाली आहे. लॉकडाऊनच्या Lockdown काळात खरेदी केलेलं बियाणे घरपोच आणून दिले आहेत. 

जिल्ह्यात सोयाबीन बियाण्यांसह डी ए पी खतांचा तुटवडा शेतकऱ्यांची धावपळ 

बहुतेक गावातील मजूर कामाला जातात. यामुळे शेतीसाठी मजूर मिळत नाहीत, शेतमालाच्या भावा rate पेक्षा मजुरीचे दर जास्त झाले आहेत. एका तासाला ४० रुपये मजुरी द्यावी लागत आहे. पूर्वी सकाळी १० वाजेपासून ते ६ वाजेपर्यंत मजूर शेतात काम करायचे, त्यांना आम्ही १५० रुपये रोज देत. शेतीचे काम निघून जायची पण आता ७ ते १२  वाजेपर्यंत १५० रुपये रोज द्यावी लागत आहेत. दुपारच्या शिफ्टला १५० रुपये द्यावे लागतात असे एकंदरीत दिवसाला ३०० रुपये रोज देऊन सुद्धा पाहिजे तसे काम शेतकऱ्याचं निघत नाही. Sowing begins after the first rains of the deer

सरकारने हमीभाव ठरविला आहे. बियाण्याच्या दरापेक्षा ते कमीच आहे. शेती म्हणजे निसर्गावर अवलंबून असलेला खेळ, निसर्गाने साथ दिली तरच शेती पिकू शकते. यंदा बियाणे भरपूर महाग, हंगामात सोयाबीन ३ हजार रुपये क्विंटलला विकले गेले, पण बियाण्याची बॅग २५ किलो असलेली सोयाबीनची ३ हजार रुपयाला घेतल. खताचे भाव वाढलेलीच आहेत, त्यामुळे सरकारने ठरविलेल्या हमीभाव शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या सारखे नाही, त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करूनच हमीभाव द्यायला पाहिजे. 

हे देखील पहा 

केंद्र शासनाने Central government हमीभाव ठरवले आहेत. मात्र, यात अत्यंत अल्प खर्च शेतीचा समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. हमीभाव ठरवत असताना, भौगोलिक परिस्थिती सर्वांची सारखी नाही. शेतकऱ्यांचा खर्चही सारखा नाही, हमी भावाप्रमाणे शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी होत नाही. शासन आपली खरेदीची जबाबदारी पार पाडत नाही. केंद्र सरकारने शासकीय निर्धारणसह खरेदी- विक्री केंद्राची घोषणा तातडीने करावी, तसेच हमीभाव निर्धारण पद्धत योग्यरित्या करण्याची आवश्यकता असल्याचे शेतकरी नेते शैलेश अग्रवाल यांनी म्हटले आहे. 

Edited By- Digambar Jadhav