नवी दिल्ली : कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाच्या मुद्यावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना लोकसभा निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर विचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. 

राहुल यांच्या नागरिकत्वाबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांना नोटीस बजावत 15 दिवसांत नागरिकत्वाबाबत माहिती देण्यास नुकतेच सांगितले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जय भगवान आणि सी. पी. त्यागी यांनी याचिका दाखल करत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावरही टीका केली आहे. राहुल यांनी स्वत:हून ब्रिटिश नागरिकत्व स्वीकारले असल्याच्या आरोपाबाबत केंद्र आणि आयोगाने काहीही कारवाई केली नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. तसेच, गृह मंत्रालय आणि आयोगासमोर सादर झालेल्या प्राथमिक पुराव्यांच्या आधारे राहुल यांना ही लोकसभा निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवावे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

राहुल यांच्या नागरिकत्वाचा निर्णय होईपर्यंत त्यांचे नाव मतदार यादीतूनही वगळण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल झाली आहे. 
गांधी यांना न्यायालयाचे समन्स 
गुजरातमधील भाजपच्या एका आमदाराने दाखल केलेल्या खटल्यावरून सुरतच्या एका न्यायालयाने कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना समन्स बजाविले आहे. सात जून रोजी न्यायालयापुढे उपस्थित राहण्याचा आदेश राहुल यांना देण्यात आला आहे. "सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे असते,' या राहुल यांच्या विधानाबद्दल सुरतचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी बी. एच. कपाडिया यांनी हे समन्स जारी केले आहे. भाजपचे सुरत पश्‍चिमचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी हा खटला दाखल केला असून, राहुल यांच्या विधानामुळे सर्व मोदी समाजाचा अवमान झाल्याचे पूर्णेश यांनी म्हटले आहे. 

Webtitle : Rahul gandhi has to face one pitition and one summons