पुणे : कोरोनाविषाणू Corona virus साथीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात Pune District शनिवार आणि रविवारी विकेंड Weekend लॉकडाऊन Lockdown लागू करण्यात आला होता. मात्र आता लवकरच हा विकेंड लॉकडाऊन रद्द करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.  पुणे शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोविडचा संसर्ग वेगाने वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात निवार आणि रविवारी विकेंड  लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. मात्र आता पुणे शहरासह जिल्ह्यात कोरोना रुग्णसंख्येत लक्षणीय घट झाल्याच्या पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच राज्यसरकारने विकेंड लॉकडाऊनचे निर्बंध उठविण्यात येणार असल्याकचे जाहीर केले आहे. (Pune weekend lockdown to be canceled; Rajesh Tope) 

कोरोना अलोपॅथी नव्हे आयुर्वेदानेच जाईल....  

पुण्यात कोरोना आढावा बैठकीनंतर  आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.  तर  दराज्यात लॉकडाउन पंधरा दिवसांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी स्थानिक प्रशासनाकडे  निर्बंधांमधुन सुट देण्याचा निर्णय असेल, असेही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले. 

सुरुवातीला  शनिवार आणि रविवारी अत्यावश्यक सेवा सुविधांवरदेखील बंदी घालण्यात आली होती.  सध्या पुण्यातील परिस्थिती समाधानकारक आहे.  पुणे जिल्हा गेल्या काही दिवसांपासून रेड झोनमध्ये होत्रा मात्र आता  पुण्यातील  कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. परंतु, पॉझिटीव्हीटी रेट आणि  डेथ रेशो अद्याप कमी झालेला नाही. तथापि,  संपुर्ण राज्यात ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग पद्धती वाढविणीवत येत आहे.  हाय रिस्क एरियामध्ये  ट्रेसिंग व्हायलाच  हवे. मात्र ट्रेसिंग  कमी करुन पॉझिटीव्हीटी रेट कमी  झाल्याचं  कोणीही दाखवू नयेम असे राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, गृहविलगीकरणातिल अनेक रुग्ण बाहेर फिरत असल्याच्या तक्रारी येत असल्यामुळे  राज्यातील अनेक भागातून गृहविलगीकरणाचा पर्याय रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता संस्थात्मक विलगीकरण वाढवायला हवे, अशी  मागणी जोर धरू लागली आहे.  तर अनेक रुग्णालयांकडून अव्वाच्यासव्वा बिल आकारली जात असल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत, त्यामुळे  प्रशासनाला प्रत्येक रुग्णालयाची  बिलं तपासण्यासाठी डेडीकेटेड ऑडीटर देण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आल्याचे राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. 

त्याचबरोबर अनेक खाजगी रुग्णालये  त्यांच्याकडे म्युकरमायकोसीसचे रुग्ण उपचार घेणाऱ्या  रूग्णांना सरकारी योजनाचा लाभ लागू करत नाहीत.  त्यासाठी चॅरीटी कमीशनरांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.  तसेच,   मोठ्या व्यावसायिक कंपन्यांनी स्वतःच्या  कर्मचाऱ्यांना  कंपनीच्या खर्चाने लस द्यावी,  अशा सुचना औद्योगिक क्षेत्रालअ दिल्या आहेत.  अनेक खाजगी  रुग्णालये  लसीसाठी जास्तीची रक्कम वसूल करत असल्यास आढळून आल्यास त्यांच्यावर कठोर  कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आसल्याचे राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

Edited By - Anuradha Dhawade