मुंबई : आणिबाणीच्या निर्णयाला विरोध करताना ज्यांनी तुरूंगवास भोगला त्यांना फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या पेन्शन योजनेला लगाम लावण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकार घेणार आहे. 

जानेवारी 2018 पासून राज्यातील 3267 जणांना या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला असून त्यासाठी तब्बल 29 कोटी रूपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. ही योजनाच गैर असल्याने ती बंद करावी अशी मागणी मंत्री नितीन राऊत यांनी सुरूवातीलाच केली होती. तर, विधी व न्याय विभागाने देखील या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजाणीवर आक्षेप घेत ताशेरे ओढल्याने ती बंद होण्याची शक्‍यता मंत्रालयातील सुत्रांनी व्यक्‍त केली आहे. 

भारतीय जनता पक्षाने आणिबाणी बाबत देशभरात ठोस भूमिका घेतली होती. आणिबाणीचा निर्णय हा कॉंग्रेस विरूध्द भाजप असा संघर्षाचा विषय बनला होता. मध्यप्रदेश मधील तत्कालीन भाजप सरकारने आणिबाणीतल्या बंदीवानांना पेन्शन योजना लागू केली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही योजना लागू करण्यात आली. 

ही योजना प्रत्यक्षात जुलै 2018 मधे जाहीर केलेली असली तरी लाभार्थींना जानेवारी 2018 पासूनच पेन्शन देण्यात आले होते. ज्या बंदीवानाने एक महिन्याचा तुरूंगवास भोगला त्यांना दरमहा दहा हजार रूपयांची पेन्शन देण्यात येते. तर, ज्यांनी एक महिन्यांपेक्षा कमी तुरूंगवास भोगला त्यांना दरमहा 5 हजार रूपये देण्यात येतात. 

यासाठीचे निकष वादग्रस्त असतानाही तत्कालीन सरकारने ही योजना रेटल्याने प्रशासनात नाराजी होती. 
केवळ शंभर रूपयांच्या स्टॅंम्पवर तुरूंगवास भोगल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले तरी त्यांना पेन्शन लागू करावी अशी अट असल्याने योजना वादात सापडणार असे सांगण्यात आले होते.
 
आतापर्यंत राज्यातील 3267 जणांना या योजनेतून पेन्शनचा लाभ मिळत असून सुमारे 1200 जणांचे अर्ज लाभार्थी होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. 
विधी व न्याय विभाग, वित्त विभागाने या योजनेवर आक्षेप घेतले होते. सदरची योजना व्यवहार्य नसल्याचे ताशेरे देखील ओढले होते. 

त्यामुळे, सरकारच्या तिजोरीतून अशा प्रकारे आणिबाणीच्या बंदीवानासाठी योजना राबवणे हा राजकीय लाभ देण्यासारखे असल्याचा सुर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधे होता. आता विधी व न्याय विभागाने या योजनेबाबत पुर्णत: नकारात्मक शेरा दिल्याने सदरची योजना बंद होणार हे निश्‍चीत आहे. 

WebTittle : The pension of the alliance government and the ban on impunity will be canceled