नवी दिल्ली - उत्तर भारतात कांदा दरवाढ राजकीय मुद्दा बनण्याच्या भीतीमुळे सरकारने कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच कांदा व्यापाऱ्यांसाठी साठवण मर्यादाही घालून देण्यात आली असून, साठेबाजांविरुद्ध कठोर कारवाईचे आदेशही केंद्राने राज्यांना दिले आहेत.

कांद्याची दोन हजार टनाची आयात, टनभर कांद्याचे निर्यातमूल्य ८५० डॉलर या उपायानंतर भावात क्विंटलला हजार रुपयांनी घसरण झाली. शेतकऱ्यांना किलोला ३५ रुपयांवर समाधान मानावे लागत असताना ग्राहकांना ८० रुपये मोजावे लागताहेत. म्हणजेच, शेतकऱ्यांबरोबर ग्राहकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणाऱ्या दलालांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आले असताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने आज निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. भाव नियंत्रणात आणण्यासाठीचा उपाय, असा दावा केंद्राने केला; तर शेतकरी नाराज झालेत.

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत कांदा कडाडला असून, साठ ते सत्तर रुपयांदरम्यान प्रतिकिलो दर पोचले आहेत. या दरवाढीची ग्राहकांना बसलेली झळ आता सरकारलाही जाणवू लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी ट्विट करून त्याची माहिती दिली. कांदे दर नियंत्रणासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. निर्यातीवर प्रतिबंध घातला असून, कांद्याची उपलब्धता वाढेल आणि दर कमी होतील, असे पासवान यांनी म्हटले आहे.

आतापर्यंत साठवण मर्यादा राज्यांकडून लागू केली जात होती. परंतु, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच देशभरात साठवण मर्यादा लागू केली आहे. यामध्ये घाऊक व्यापाऱ्यांना फक्त ५०० क्विंटल तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना केवळ १०० क्विंटल कांदा साठवता येईल. याखेरीज साठेबाजांविरुद्ध राज्य सरकारांनी कठोर कारवाई करावी, असेही आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा घेतलेला निर्णय मूर्खपणाचा आहे. महिनाभरात नवीन कांदा बाजारात आल्यावर निर्यातबंदीचा फटका या कांद्याला बसेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांना मातीत घालण्यासारखा आहे. सरकारला त्याची किंमत मोजावी लागेल.
- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

Web Title: Onion export ban