अर्थसंकल्प 2019 : नवी दिल्ली : शेतकरी आणि मध्यम वर्ग या दोघांवर भर असलेल्या मोदी सरकारने यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात दोन्ही घटकांना समाधानी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकर्‍यांसाठी वार्षिक अनुदानाची घोषणा केल्यानंतर हंगामी अर्थमंत्री पीयुष गोयल यांनी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नसल्याचे जाहीर केले.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे. नोकरदारांसाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या प्राप्तिकराबाबत मोदी सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजातून मिळणाऱ्या चाळीस हजार रुपयांच्या उत्पन्नासाठी टीडीएस भरावा लागणार नाही. 

आता गोयल यांनी केल्येल्या नवीन घोषणेनुसार मध्यमवर्गीय, नोकरदार, निवृत्तीवेतनधारक  यांना मोठा दिलासा आहे. आता पाच लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर  कोणताही करावा लागणार नाही. शिवाय '८० सी' अंर्तगत दिड लाख रुपयांपर्यंत करावर सवलत मिळते. म्हणजेच आता एकूण ६.५ लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 

सध्या भरावा लागणारा प्राप्तिकर:
5,00,000 रु. पर्यंत - कर नाही
5,00,001 रु. - 10,00,000 रु. : 20 टक्के 
10,00,001 रु. पासून पुढे : 30 टक्के 

ठळक मुद्दे

• इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
• अ़डीच ते पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांचा कर 10 टक्क्यांवरून पाच टक्के
• प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची संख्या नाही

Web Title: No tax upto five lakh annual income in Budget 2019