आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय. 

आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. 

कॅबिनेटने मंजुरी दिलेल्या निर्णयानुसार वार्षिक 8 लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या सवर्ण जातीतील व्यक्तींनी या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. अर्थात या आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा ब्राह्मण समाजालाच होईल यात शंका नाही.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर मराठा समाजाला यापूर्वीच आरक्षण मिळालंय. त्यामुळं सवर्णांना देण्यात येणाऱ्या या आरक्षणाचा लाभ सर्वाधिक प्रमाणात ब्राह्मण समाजालाच होणार आहे. त्यामुळं ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत आरक्षणावरुन आणखी एक वाद पेटण्याची चिन्हं आहेत.