एका राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील व्यक्ती, दुसऱ्या राज्यातील त्याच प्रवर्गातील राखीव जागेवर सरकारी नोकरी वा शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी अपात्र असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

एससी-एसटीमध्ये मोडणारी एखाद्या राज्यातील 'अ' जात दुसऱ्या राज्यातील राखीव प्रवर्गातील अधिसूचित यादीत समाविष्ट असेलच असे नाही.

त्यामुळे जोपर्यंत एखादी जात दोन्ही राज्यातील एससी-एसटी प्रवर्गात समाविष्ट नसेल, तोपर्यंत संबंधित राज्यांतील उमेदवारांना दुसऱ्या राज्यातील सरकारी नोकरी वा प्रवेशासाठी राखीव जागांचा लाभ मिळू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले...