राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी होणार असून सरकार स्थापण्याच्या प्रक्रियेबाबत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना रविवारी दिला. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रात्री उशिरा वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. जवळपास ४० मिनिटं दोघांमध्ये चर्चा सुरु होती. यावेळी दोघांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भात तसंच अजित पवारांच्या गटाला मंत्रीपदात मिळणारा वाटा यासंदर्भात चर्चा झाली.

शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ असून विधानसभेत ते सिद्ध करता येऊ शकेल. त्यामुळे तातडीने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून सभागृहात तीन पक्षांच्या आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली जावी, अशी मागणीही सुनावणीदरम्यान करण्यात आली.

भाजपाने मात्र ही बैठक फक्त बहुमत सिद्ध करण्यासंबंधी तसंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीसंदर्भात होती अशी माहिती दिली. भाजपा सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांसोबत युती करण्याआधीच मंत्रीपदात मिळणाऱ्या वाट्यासंबंधी चर्चा झाली होती. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांच्या पाठिंब्याने भाजपा बहुमत सिद्ध करु शकलं आणि सरकार स्थापना झाली तर अजित पवार यांच्या गटाला १२ मंत्रीपदं आणि १५ महामंडळं दिली जाऊ शकतात.

शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी आणि भाजपच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत आहे की नाही याचा प्राथमिक अंदाजही न घेता राज्यपालांनी फडणवीस यांना शपथविधीसाठी पाचारण केले. पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांमध्ये शुक्रवारी रात्री सहमती झाली होती; पण या पक्षांना सरकार बनवण्याची संधी मिळू नये, या हेतूनेच अचानक राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा युक्तिवाद शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात आला.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेले आमंत्रण आणि त्यांचा शपथविधी बेकायदा असून राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने रिट याचिकेद्वारे केली आहे. शनिवारी रात्री उशिरा दाखल केलेल्या याचिकेवर रविवारी न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजय खन्ना यांच्या तीनसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी झाली.

भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापनेसाठी बहुमत असल्याचा दावा करणारे तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्याचे अजित पवार यांनी दिलेले पत्र न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना दिला. तसेच राज्यपाल कोश्यारी यांनी फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केलेले पत्रही सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. राज्यातील सत्तास्थापनेसंदर्भातील हे तीन दस्तावेज न्यायालयात सादर केल्यानंतर सुनावणी घेतली जाईल आणि या याचिकेसंदर्भात यथायोग्य आदेश दिला जाईल, असे न्यायालयाने रविवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.

Web Title:What was discussed between Ajit Pawar and Fadnavis?