नांदेड :  समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोचविण्यात सरकारला यश आले आहे. परिणामी दुर्गम व आदिवासी भागातील मुलांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण झाली. परंतु, कमी पटसंख्येचे कारण पुढे करून वाडी-तांड्यांवर सुरू केलेल्या सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारप्रमाणेच सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच घेतल्याने, सरकारला झालंय तरी काय? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

सद्यःस्थितीत सरकार काय कृती करेल, अशी खात्री कोणीही देणार नाही. मात्र, एक निश्चित की, सरकार शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत असतानाच प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घ्यायची नाही, अशीच धोरणे काही वर्षांपासून राबविली जात आहे. शाळा सरकारी नकोत हीच सरकारची इच्छा असल्यामुळे या शाळांत सुधारणा होईल, अशी आशा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरल्याशिवाय राहणार नाही, हे वास्तव आहे.
 
मराठी शाळा आॅक्सिजनवर
दहा-बारा वर्षांत सरकारीसह अनुदानित मराठी शाळांची कोंडी करणारी धोरणे राबविली जात आहे. दुष्पपरिणाम म्हणून श्रीमंत आणि गरीब-मध्यमवर्गीयांसाठी वेगळी शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात आली. स्वयंअर्थसहायित शाळांना परवानगी देऊन सरकारने शिक्षणाची जबाबदारीच झटकण्याचे काम केले आहे, करत आहेत. जिल्हा परिषदेसह अनुदानित मराठी शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान बंद केल्याने मराठी शाळा आज आॅक्सिजनवर आहेत. शिक्षक, ग्रंथपाल, लेखनिक, शिपाई, कलाशिक्षक, क्रीडा शिक्षक अशा सर्व पदांच्या भरतीला मनाई करून शाळांचे कामकाज ठप्प करून टाकले आहे. हे आधीच्या काॅंग्रेस आघाडी सरकारने केले. तोच कित्ता युती सरकारने गिरविला. आता पुन्हा महाविकास आघाडीही तोच कित्ता गिरवित आहे.
 
सरकारी शाळा ग्रामीण भागाचा कणा
जिल्हा परिषदांच्या शाळा या ग्रामीण भागाचा कणा आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकऱ्यांच्या मुलांनी शिक्षणाच्या प्रवाहात यावे, उच्च शिक्षण घ्यावे हाच मुख्य उद्देश समोर ठेवून वाडी, तांड्यांवर जिल्हा परिषदांच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या. या शाळांतून अनेक विद्यार्थी घडलेत, आजही घडत आहेत. परंतु, शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आता या शाळांचे अस्तित्व कमी होते की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. असे असले तरी, काही शिक्षक हे स्वतःच्या कर्तृत्वाने, ग्रामस्थांच्या पुढाकारून जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी झपाटून काम करताना दिसत आहे. त्याचे परिणामही दिसून येत असून ते शासनाला का दिसत नाही? असा प्रश्न आता शासनाच्या २० फेब्रुवारीच्या अध्यादेशावरून उपस्थित होतो आहे.
शाळा बंद करण्याचा पुन्हा घाट
वाडी-तांड्यांवर सुरू केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा कमी पटसंख्येमुळे बंद करण्याचा निर्णय युती शासनाप्रमाणेच महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या राज्यातील ९१७ शाळा बंद करण्याचा अजेंडा शासनाचा आहे. याचा फटका शिक्षणाचे स्वप्न घेत शिक्षण घेणाऱ्या दुर्गम व आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांना बसणार असून हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
 
महत्त्वाच्या मुद्यांकडे लक्षच नाही
शिक्षणाचा दर्जा, अध्यापनातील तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक गुंतवणूक, प्रशिक्षण असे महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला ठेवून शासन भलतेच निर्णय घेत आहेत. शाळा चालवण्यास, विस्तारास पैसा कसा उभा करायचा याचे कोणतेच धोरण अथवा दिशा सरकारकडे नाही. मात्र, स्वयंअर्थसहायित शाळांना परवानग्या देऊन इंग्रजी शाळांना सरकारने मोकळे रान मिळवून दिल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनांसह पालकांच्या तोंडून समोर येत आहेत.
 

निर्णय बदलण्याची गरज
जिल्हा परिषद शाळांतून गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना सर्वप्रकारच्या मूलभूत सोयीसुविधा पुरवून शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. परंतु, शासनच ही जबाबदारी झटकून टाकत असल्याचे गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून दिसत आहे. त्यामुळे शासनाने २० फेब्रुवारी २०२० रोजी काढलेला शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करून या शाळा कशा सुधारतील, पटसंख्या कशी वाढेल याकडे लक्ष द्यावे.
- सदाशिव वामनराव स्वामी (सामाजिक कार्यकर्ते)

Web Title: What Happened to the Government Nanded News