‘आधार’च्या बाबतीत नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना असल्याचे आज सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. तसेच ‘आधार’च्या माध्यमातून नागरिकांवरती टेहळणी करणे अत्यंत कठीण असल्याचेही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. यामुळे ‘आधार’च्या माध्यमातून नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येईल तसेच त्यांच्यावर नजर ठेवता येईल या आक्षेपांना कोर्टाने नाकारले.

‘आधार’कार्ड सुरक्षित असून यामुळे गरीबांना बळ मिळालं आहे. ‘आधार’ कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. आधारला वैध ठरवतानाच सुप्रीम कोर्टाने आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे.

या कलमानुसार नागरिकांचा ऑथेंटिकेशन डेटा पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल असं स्पष्ट केलंय.

सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे : 

• आधार सर्वसामान्य नागरिकांची ओळख झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं मत
• नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कायदा करावा : सर्वोच्च न्यायालय
• देशाबाहेरून येणाऱ्या घुसखोरांना आधार कार्ड देऊ नये : सर्वोच्च न्यायालय 
• आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध..  : सर्वोच्च न्यायालय
• खासगी संस्था, कंपन्या आधार कार्ड मागू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय
• मोबाईल सिमकार्डसाठी आधार कार्ड गरजेचं नाही, मोबाईल नंबर आधारशी जोडणंही गरजेचं नाही : सर्वोच्च न्यायालय
• शाळा कॉलेजमध्ये आधार कार्डची सक्ती नाही : सर्वोच्च न्यायालय
• पॅन कार्डला आधार कार्ड जोडता येईल: सर्वोच्च न्यायालय
• बॅंक अकाउंटला आधार कार्ड जोडणं गरजेचं नाही : सर्वोच्च न्यायालय
   

WebTitle : marathi news supreme court gives verdict on usage of aadhar card