मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आमदारकीच्या विरोधातील महत्वाच्या खटल्याचा निकाल येत्या २३ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात लागणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या दोन गुन्हेगारीविषयक खटल्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते सतीश उके यांनी केला होता. याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलासा दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्ते उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची निवड रद्द करण्याची मागणी उके यांनी केली आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या एस के कौल आणि के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर मागितले होते. येत्या २३ जुलैला याबाबत निकाल देण्यात येणार असल्याचे एएनआयने वृत्त दिले आहे.

याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की, वर्ष १९९६, ९८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. उके यांच्या मते, २००९ आणि २०१४ मध्ये नागपूरच्या दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून अर्ज भरताना आपल्याविरोधात दाखल असलेल्या या दोन गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही. ही निवडणूक रद्द केली जावी अशी उके यांची मागणी आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
 

Web Title:  SC posts for final disposal on July 23 on a plea against CM Devendra Fadnavis seeking annulment of his election to the assembly