नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी बॅंकिंग क्षेत्रातून अचानक केलेली "एक्‍झिट' रिझर्व्ह बॅंक पर्यायाने केंद्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. थकीत कर्जाचे प्रमाण, रोकड टंचाईसारख्या इतर समस्यांना बॅंकिंग क्षेत्र सामोरे जात असताना हा राजीनामा समोर आला असून, आचार्य यांच्याव्यतिरिक्त गेल्या वर्षात आर्थिक क्षेत्रातील तीन मोठ्या अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. 
यापूर्वी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी जुलै 2018 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. कौटुंबिक कारणास्तव अमेरिकेला परतण्याचे कारण त्यांनी दिले होते. त्यानंतर अर्थतज्ज्ञ व पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अर्धवेळ सदस्य सुरजित भल्ला यांनी डिसेंबरमध्ये आपले पद सोडले होते. याच महिन्यात आरबीआय व सरकारला ऊर्जित पटेल यांच्या रूपाने तिसरा मोठा धक्का बसला. पटेल यांनी आपला कार्यकाळ संपण्याच्या नऊ महिने अगोदर गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिला होता. यासाठी त्यांनी वैयक्तिक कारण दिले असले तरी, सरकारसोबत सुरू असलेल्या वादानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली होती. 
दरम्यान, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (एनएससी) पी. सी. मोहनन आणि जे. व्ही. मीनाक्षी या सदस्यांनी जानेवारी महिन्यात पदाचे राजीनामे दिले होते. रोजगार व जीडीपीबाबतचा अहवाल उघड करण्यास सरकारने टाळाटाळ केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी पद सोडले होते. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष व प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगडिया यांनी जून 2017 मध्ये पदाचा राजीनामा दिला होता. याव्यतिरिक्त "स्वच्छ भारत अभियाना'च्या प्रमुख विजयलक्ष्मी जोशी यांनीही तीन वर्ष अगोदर सेवानिवृत्ती घेतली होती. 

रिक्त पदावर कोणाची वर्णी? 
आचार्य यांच्या राजीनाम्यानंतर "आरबीआय'च्या डेप्युटी गव्हर्नरची संख्या तीन झाली असून, सध्या एन. एस. विश्वनाथन, बी. व्ही. कानुनगो आणि एम. के. जैन हे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून कार्यरत आहेत. यातील विश्‍वनाथन यांचा कार्यकाळ जुलैमध्ये संपणार असून, तो वाढविला जाण्याची शक्‍यता आहे. रिक्त झालेल्या जागेसाठी "आरबीआय'चे कार्यकारी संचालक मिशेल पात्रा तसेच प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांची नावे चर्चेत आहेत. 

Web Title: RBI deputy governor follows Urjit Patel