नवी दिल्ली -  ग्राहक हक्क संरक्षण विधेयक अवघ्या सहा महिन्यांत लोकसभेत दुसऱ्यांदा संमत झाले. ग्राहकांच्या अधिकारांसाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण स्थापण्याची तसेच ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाईची तसेच या जाहिरातींमध्ये काम करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. 

ग्राहक हक्क संरक्षण विधेयकावर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सोळाव्या लोकसभेने शिक्कामोर्तब केले होते. परंतु, नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्याने रद्दबातल झालेले हे विधेयक सरकारने पुन्हा मंजुरीसाठी आणले. यावर आज झालेल्या चर्चेदरम्यान विधेयकात "ग्राहक' या शब्दाची सुस्पष्ट व्याख्या नसणे, वैद्यकीय सेवांना ग्राहक हक्कांमधून वगळणे या मुद्द्यांवर कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, एमआयएम या पक्षांनी विधेयकावर आक्षेप घेतला. 

चर्चेला उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक कल्याण खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान यांनी हे ऐतिहासिक विधेयक असल्याचे सांगितले. वैद्यकीय सेवांचा या विधेयकात समावेश नसल्याबद्दल खुलासा करताना या सेवांना राज्यसभेत विरोध झाला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच, वैद्यकीय सेवांचा समावेश झाल्यास डॉक्‍टरांकडून चाचणीशिवाय औषध देण्यास नकार मिळेल. यामुळे रुग्णावर खर्चाचा भार पडू शकतो. अर्थात, विधेयकाचे नियम तयार करताना सर्व सदस्यांच्या सूचनांचा समावेश केला जाईल, असेही पासवान यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये ग्राहकांचे हक्क जपण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील ग्राहक हक्क संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. व्यवसायासाठी गैरमार्गाचा वापर रोखण्याची तसेच त्रुटी असलेले उत्पादन परत करणे, ग्राहकाला पैसे परत करणे, यासाठी "क्‍लास ऍक्‍शन'च्या कारवाईचे अधिकार सरकारला या विधेयकाद्वारे मिळणार आहेत. 

अभिनेते, कलावंतांवरही कारवाई 
ग्राहक आणि उत्पादक यांना तडजोडीची मुभा देणारे, ग्राहकाला आपल्या घरात बसूनच तक्रार करण्याची सवलत देणारे हे विधेयक असून, जिल्हा आणि राज्य ग्राहक मंचने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिल्यास संबंधित उत्पादक किंवा कंपनीला राष्ट्रीय ग्राहक मंचकडे दाद मागता येणार नाही. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिरातींविरुद्ध कारवाई केली जाईल आणि अशा जाहिरातींमध्ये काम करणाऱ्या अभिनेते, कलावंतांना दंडाची शिक्षा होऊ शकते, असेही पासवान यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास ते 1986च्या ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याची जागा घेईल. 

Web Title: Lok Sabha passes Consumer Protection Bill to enforce consumer rights