मुंबई शहर आणि उपनगराच्या २०२४ सालापर्यंतच्या विकास आराखड्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर मंजुरीची मोहोर उमटवली. या विकास आराखड्यानुसार मुंबई शहर आणि उपनगरांत मोकळ्या जागा कायम राहणार असून, शाळा, रुग्णालये, मैदाने, उद्याने यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का आराखड्यात लावण्यात आलेला नाही.

मुंबई शहर आणि उपनगरांच्या विकासाचा सन २०१४ ते २०३४ या वीस वर्षांसाठीचा आराखडा मुंबई महापालिकेने तयार केला होता. परंतु, या विकास आराखड्याच्या मसुद्यात अनेक त्रुटी असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो रद्द केला होता. नागरिकांनी या विकास आराखड्याच्या मसुद्यावर हरकती व सूचनांचा पाऊस पाडला होता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला हा आराखड्याचा मसुदा मागे घ्यावा लागला होता. त्यानंतर सुधारित विकास आराखड्यासाठी महापालिकेने उच्चस्तरीय तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने नवा विकास आराखडा तयार केला.