मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्या विश्‍वासार्हतेवरच बुधवारी (ता. २०) उच्च न्यायालयात प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. विशेष म्हणजे, सर्वेक्षण करणाऱ्या पाच सामाजिक संस्थांपैकी एका संस्थेचे सदस्य खुद्द मुख्यमंत्रीच आहेत. त्यामुळे या अहवालाची विश्‍वासार्हता काय, असा थेट सवालही करण्यात आला. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने पाच सामाजिक संस्थांना सर्वेक्षणाचे काम दिले होते. त्यापैकी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या संस्थेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सदस्य आहेत. मुख्ममंत्रीच सदस्य असलेल्या संस्थेने दिलेल्या अहवालाची विश्‍वासार्हता कितपत आहे, असा प्रश्‍न याचिकादारांनी उपस्थित केला. 

छत्रपती शिवाजी अकादमीचे प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. गुरुकृपा संस्थेत मराठा समाजातील पवार आडनावाचे अधिक सदस्य आहेत. पाचपैकी तीन संस्था भाजपशी संबंधित असल्याचा आरोप यापूर्वी करण्यात आला आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट आणि शारदा अकादमी तसेच अन्य संस्थांना जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या कामाचा अनुभव नाही. राजकीय हेतूने त्यांना हे काम देण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी केलेले सर्वेक्षण निकषांनुसार नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड्‌. प्रदीप संचेती यांनी केला. 

आयोगाने दिलेल्या अहवालात मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मागासलेपण दाखवण्यासाठी मांडलेली आकडेवारी व मूल्यांकन अनाकलनीय आहे, असे ॲड्‌. संचेती यांनी सांगितले. 

अन्य समाज अधिक मागास
अन्य समाज अधिक मागास असल्याचे मराठा समाजातील अनेक नागरिकांनीही सर्वेक्षणात मान्य केले आहे, असा दावा याचिकादारांनी केला. याबाबत न्यायालयानेही प्रश्‍न उपस्थित केले; मात्र या आरोपाचे राज्य सरकारने खंडन केले. 

आकडेवारीही अनाकलनीय
राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या १७ टक्के असताना अहवालात २४ टक्के दाखवण्यात आली आहे. पिवळी शिधापत्रिका असलेल्या नागरिकांची संख्या २१ टक्के आहे. कच्च्या घरांत राहणाऱ्या मराठा समाजबांधवांची संख्या ७० टक्के, तर पक्‍क्‍या घरांत राहणाऱ्यांची संख्या २९ टक्के आहे. त्याशिवाय प्राथमिक शिक्षण, कामगार, महिला रोजगार अशा गटांमधील आकडेवारीही अनाकलनीय आहे, असे ते म्हणाले.

Web Title: Question mark on reservation report