मुंबई - नवीन मंत्र्यांपैकी कॅबिनेट मंत्र्यांना मंत्रालयात, तर राज्यमंत्र्यांना विधानभवनात दालने देण्यात येणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारात 13 मंत्र्यांचा समावेश झाला. यामध्ये आठ कॅबिनेट, तर पाच राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे; तर सहा जणांना वगळले गेले. वगळलेल्या मंत्र्यांची सहा दालने उपलब्ध आहेत. गिरीश बापट खासदार झाल्याने त्यांचे एक आणि दिवंगत पांडुरंग फुंडकर यांचे एक, अशी आणखी दोन दालने सध्या उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एकूण उपलब्ध दालनांची संख्या आठ होते. मंत्रालयात उपलब्ध असलेल्या आठ दालनांत कॅबिनेट मंत्र्यांची कार्यालये थाटली जाणार आहेत. उर्वरित पाच राज्यमंत्र्यांना विधानभवनातील दालने दिली जाणार आहेत. मंत्रालयात नवीन दालने तयार झाल्यानंतर ती राज्यमंत्र्यांना उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांना पुढील तीन महिने विधानभवनातून कारभार चालवावा लागणार आहे.

देशमुखांच्या काळातही हाच प्रकार

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे 1999 मध्ये "जम्बो मंत्रिमंडळ' होते. तब्बल 69 मंत्री त्यांच्या मंत्रिमंडळात होते. त्या वेळी मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीत असलेली दालने कमी पडली होती. यामुळे विधानभवन आणि आमदार निवासामध्ये मंत्र्यांना दालने देण्यात आली होती. सध्या तशी परिस्थिती नसली, तरीही मंत्रालयात उपलब्ध दालनसंख्या आणि मंत्री यांचे प्रमाण व्यस्त असल्यामुळे राज्यमंत्र्यांना विधानभवनातील दालनातून कारभार पाहावा लागेल.

Web Title: Cabinet Minister Mantralaya State Minister Vidhimandal