कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असून. ती पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोदी सरकार लवकरच धाडसी निर्णय घेणार आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची चाचपणी सुरू केलीय. पंतप्रधान मोदींनी यांसंदर्भात कोविड कृती दलाशी चर्चा सुद्धा केलीय. ही आणीबाणी कलम 360 अन्वये राष्ट्रपती जाहीर करतील. त्याक्षणी राज्यांचे आर्थिक अधिकार गोठतील.. आणि खर्चाचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असतील. राज्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व खर्चावर केंद्राचेच नियंत्रण असेल.  एक मे रोजी आर्थिक आणीबाणी जाहीर होईल, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवलीय.  कोरोनानंतरच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राने सध्या जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज जीडीपीच्या केवळ एक टक्के आहे. कोरोना पॅकेज जीडीपीच्या किमान तिप्पट करण्यासाठी या आणीबाणीचा अवलंब केला जाईल.

कोरोनाचा जसा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसणार आहे. तसाच फटका देशातल्या असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाही बसणार आहे .कोरोनामुळं भारतातले तब्बल 40 कोटी कामगारात दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जातील अशी चिंता संयुक्त राष्ट्राच्या श्रम संघटनेनं व्यक्त केलीय. कोरोनामुळं जगासह भारतातली लॉकडाऊन लागलंय, त्यामुळं हातावरच पोट असणाऱ्यांची रोजीरोटी बंद झालीय. हीच स्थिती कायम राहिल्यास देशातील बहुतांश मजूर आणि छोटे मोठे व्यवसाय करणारे दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जातील असं या संघटनेनं आपल्या अहवालात म्हटलंय.
शिवाय जगभरातवल्या 2.7 अब्ज हंगामी कामगारही बेकार होणार असून याची सर्वाधिक झळ भारत, नायजेरिया आणि ब्राझिलमधल्या कामगारांना बसणार आहे. त्यामुळे, एक मे रोजी आर्थिक आणीबाणी जाहीर होईल, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवलीय.  कोरोनानंतरच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राने सध्या जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज जीडीपीच्या केवळ एक टक्के आहे. कोरोना पॅकेज जीडीपीच्या किमान तिप्पट करण्यासाठी या आणीबाणीचा अवलंब केला जाईल.

Web Title - Modi government will soon take bold decision to improve the country's economy due to corona