पुणे : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारपेक्षा महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकार चांगले काम करीत आहे, अशा शब्दांत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी फडणवीस सरकारचे कौतुक केले. दरम्यान येत्या पावसाळी अधिवेशनात प्रभावी लोकायुक्त कायदा निर्माण करण्यासंदर्भात विधेयक मंजूर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यात प्रभावी लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार करण्याबाबत लोकायुक्त अधिनियम 1971 दुरुस्तीसाठी संयुक्त मसुदा समिती आणि शासनाच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक यशदा येथे सुरू आहे. ही बैठक दोन दिवस चालणार आहे.

अण्णा हजारे यांच्यासह समितीचे सदस्य माजी सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी, विश्वंभर चौधरी, शाम असावा, संजय पठाडे तसेच शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय कुमार, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत या वेळी उपस्थित होते.

अण्णा म्हणाले, ``केंद्रात लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यानंतर वर्षभरात राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे अपेक्षित होते. परंतु ते अद्याप झालेले नाही. मात्र राज्यात प्रभावी लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. याबाबतचे विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. हे विधेयक संमत होऊन त्यावर अंमलबजावणी होईल.``

सध्याच्या लोकायुक्तांनी मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर ठपका ठेवलेला आहे. पण त्यांचा राजीनामा घेतला जात नाही. त्यावर अण्णा म्हणाले, आता लोकायुक्त कायदा केला आणि नागरिकांनी पुराव्यासह मागणी केली तर मंत्री, मुख्यमंत्री यांचीही चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. पदाधिकारी असो की इतर कोणी असो त्यांची चौकशी होईल. राज्यात सध्याचा लोकायुक्त कायदा प्रभावी नाही. प्रभावी लोकायुक्त कायदा लागू झाल्यानंतर भ्रष्टाचारी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांच्यावरही या कायद्यानुसार कठोर कारवाई होईल. शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याबाबतही सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.