विविध निर्णय, परिपत्रकांमुळे सातत्याने वादग्रस्त राहिलेल्या शिक्षण विभागाचा आणखी एक अजब कारभार चव्हाट्यावर आलाय.  प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना अद्ययावत प्रशिक्षणासाठी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्षाकडून गेल्या 16 वर्षांत विविध उपक्रम, योजनांवर अवघे चौदाशे रुपये खर्च करण्यात आलेत.

दुसरीकडे तेथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वेतनापोटी तब्बल अडीच कोटी खर्च झाल्याची माहिती आरटीआयमध्ये समोर आलीय. कालबाह्य कामकाज आणि उपक्रमामुळे या कक्षातील पदे 14 महिन्यांपूर्वी मुंबई प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाकडे विलीनीकरणाचा निर्णय होऊनही प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे कक्षातील अधिकारी, कर्मचारी अक्षरश: बसून पगार घेत असल्याची स्थिती आहे. याबाबत आता मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार करण्यात आलीय.