डॉक्टर्स ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी टाळाटाळ करत आलेत, त्यामुळं गावागावांत डॉक्टरांचा कायम तुटवडा जाणवत आलाय. हीच तुट कमी करण्यासाठी नवी शक्कल लढवण्यात आलीय.

राज्य सरकारनं वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात 20 टक्के तर एमबीबीएससाठी 10 टक्के जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव दिलाय. पण ग्रामीण भागात जाऊन सेवा बजावण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ घेता येणाराय. या आरक्षित जागांचा लाभ घेणाऱ्या डॉक्टरांना एक बॉन्ड भरावा लागणाराय. त्यानुसार एमबीबीएसचं शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना पाच वर्ष तर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांना सात वर्ष ग्रामीण भागात काम करावं लागणाराय.

हा बॉन्ड तोडल्यास संबंधित डॉक्टरांना पाच वर्षांचा तुरूंगवास आणि पदवी रद्द केली जाणाराय. सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळानं या प्रस्तावाला मान्यता दिलीय. आता याचं कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी हे विधेयक विधीमंडळात पाठवण्यात येणाराय. 

आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या डॉक्टरांना केलेल्या सक्तीचा ग्रामीण भागाला फायदा होईल. आणि किमान आता तरी गावखेड्यातल्या आरोग्यविषयक समस्या दूर होतील अशी आशा करायला हरकत नाही.

WebTitle : marathi news doctor might go to jail if they don't give services to rural parts of india