नवी दिल्ली : कोरोनाच्या विषाणूच्या संक्रमणामुळे निर्माण झालेले संकट भारतातील असंघटित क्षेत्रातील सुमारे 40 कोटी कामगारांना गरिबीच्या खोल गर्तेत लोटू शकते, अशा गंभीर इशारा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) दिला आहे. लॉकडाउन आणि इतर उपाययोजनांमुळे रोजगार आणि मिळकतीवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे आयएलओचे म्हणणे आहे. 

कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आयएलओचा ताजा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. सध्या निर्माण झालेली संकटाची स्थिती हाताळण्यासाठी पुरेशी तयारी नसलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश असल्याची जाणीवही या अहवालात करून देण्यात आली आहे. 

लॉकडाउनसारख्या उपाययोजनांमुळे फटका बसलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या भारत, नायजेरिया आणि ब्राझिलमध्ये सर्वाधिक असल्याचे अहवाल सांगतो. 

भारतात एकूण लोकसंख्येपैकी 90 टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे सध्याच्या संकटकाळात असंघटित क्षेत्रातील सुमारे 40 कोटी कामगार गरिबीच्या खोल गर्तेत लोटले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने कामगारांना ग्रामीण भागाकडे परतण्याची वेळ आली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

नैसर्गिक आपत्ती, सक्तीचे विस्थापन, विविध संघर्ष आदींचा सामना करणाऱ्या देशांवर सध्याच्या जागतिक साथीच्या रोगामुळे अतिरिक्त भार पडणार आहे. कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील कामगार सक्षम नाही. तसेच या वर्गाला उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सोईसुविधा, विशेषतः आरोग्य आणि स्वच्छता, मर्यादित आहेत. त्यांना चांगले काम, सामाजिक संरक्षण आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा आदी बाबींपासून वंचित राहावे लागते, असे अहवालात म्हटले आहे. 

बेरोजगारीचे प्रमाण वाढणार? 

- जागतिक पातळीवर मोठी बेरोजगारीची लाट येण्याची शक्यता 
- कोविड-१९च्या संकटाचा जागतिक पातळीवर कामाचे तास आणि मिळकतीवर नकारात्मक परिणाम 
- २०२०च्या दुसऱ्या तिमाहीत जागतिक पातळीवर ६.७ टक्के कामाचे तास वाया जाण्याची शक्यता 
- परिणामी १९.५ कोटी पूर्णवेळ कामगारांचा रोजगार बुडणार 
- वेगवेगळ्या आर्थिक गटांना मोठा तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता 
- २००८-०९ पेक्षाही मोठे आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता 
- राहण्याच्या सोईसुविधा, अन्न सेवा, उत्पादन, रिटेल, व्यापार आणि प्रशासकीय कामकाज या 
क्षेत्रांना सर्वाधिक धोका