राज्यातील मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणून शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज निकाल येणार आहे. या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या निकालावरच मराठा आरक्षणाचे पुढे काय होणार हे निश्चित होणार आहे. राज्य सरकारने कायदा करून दिलेले आरक्षण न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणार की न्यायालयाकडून अन्य काही निर्णय दिला जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. गेल्या दोन वर्षांपासून या मागणीची तीव्रता आणखी वाढली. त्यानंतर राज्यात विविध ठिकाणी आरक्षणासाठी आंदोलने झाली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा क्रांती मूक मोर्चाही काढण्यात आला होता. लाखो मराठा बांधव या मोर्चांमध्ये सहभागी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी राज्य सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणून १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे आरक्षण बेकायदा आणि घटनेतील तरतुदींच्याविरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाली आहे.

न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी आपला निकाल राखून ठेवला होता. तो आज देण्यात येणार आहे. गुरुवारी दुपारी न्यायालय या प्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर एकत्रित निकाल देईल.

Web Title:  Bombay High Court to decide on all pleas on Maratha reservation today