सरकारनं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की, अडचणींसाठी तुम्हाला आमच्याकडेच यावं लागेल, आम्ही तुमच्याकडे येणार नाही, आम्ही तुमच्याकडे फक्त मतं मागायलाच येणार, गेले 7 दिवस सरकार फक्त शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहात होते, पायाला फोड येऊ द्या नाहीतर रक्त पण आम्ही मात्र तुमच्याकडे येणार नाही, आज जवळपास 90 टक्के मागण्या मान्य केल्यात, पण मागण्या मान्य करण्यासाठी 7 दिवस शेतकऱ्यांना त्रास का होऊ दिला ? नाशिकवरुन येण्यापूर्वीच जर मागण्या मान्य केल्या असत्या तर ? किती दुर्दैवं आहे महाराष्ट्राचं जे असं सरकार लाभलं आपल्याला. मला एक गोष्ट कळत नाहीये आपल्या हक्काच्या राज्यात आपल्याला संघर्ष करायची गरज का पडते ?