अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणातील जमिनीच्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवलाय. हा जमिनीशी नव्हे तर धार्मिक भावनांशी जोडलेला प्रश्न आहे. या प्रकरणात फक्त एक मध्यस्थ नेमण्याऐवजी मध्यस्थांचे पॅनल नेमले पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 

दरम्यान, हिंदू महासभेने मध्यस्थ नेमण्यास तीव्र विरोध दर्शवलाय. निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम पक्षकार चर्चेस तयार असल्याचंही कोर्टात सांगण्यात आलंय. अयोध्येतील 2.77 एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 4 दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत.

WebTitle : marathi news Ayodhya Ram Janmabhoomi Babri Masjid  Land Dispute Case