नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिली. तिहेरी तलाक संबंधीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेण्यात अद्याप सरकारला यश आलेले नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाकडे मुस्लीम महिलांच्या अधिकाराचा मोठा विजय म्हणून पाहिजे जात आहे.

केंद्र सरकारने या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. हा अध्यादेश 6 महिन्यांपर्यंत लागू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यादरम्यान, हा अध्यादेश संसदेत मंजूर करुन घेण्यात येईल. यासाठी सरकारकडे 6 महिन्याचा कालावधी असणार आहे. 

केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणारे विधेयक लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले. पण राज्यसभेत हे विधेयक अडकून पडले आहे. विरोधी पक्षांना या विधेयकातील काही मुद्यांवर आक्षेप आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक संबंधी निकाल देताना तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य, बेकायदा ठरवले होते. तसेच केंद्र सरकारला यासंबंधी कायदा करण्यासही सांगितले होते.

WebTitle : marathi news anti union cabinet approves ordinance of triple talaq