अमरावती - अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची मालिका सुरूच असून गेल्या सहा वर्षांत आत्महत्यांचा आकडा ५९४२ च्या घरात पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे यातील ३ हजार २०७ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने मदत दिली आहे, तर २ हजार ५३२ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या माहितीवरून अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ही माहिती दिली आहे.

एक जानेवारी २०१३ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत ५ हजार ९४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. पैकी ३ हजार २२८ आत्महत्या पात्र ठरल्या तर २ हजार ५३२ अपात्र ठरल्या. १८२ प्रकरणे चौकशीत असून तीन हजार २०७ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने मदत केली असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  विशेष म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यात या सहा वर्षांत एक हजार ६५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. विभागातील हा सर्वांत मोठा आकडा आहे. त्यानंतर अमरावती जिल्ह्यात एक हजार ५४१, बुलडाण्यात एक हजार २७९, अकोल्यात ९५३ तर वाशीममध्ये ५१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक ७३ प्रकरणे चौकशीत आहेत.

आत्महत्या करणे कुणालाही आवडत नाही. कर्ता पुरुष गेल्यानंतर कुटुंबाची फरपट होते. त्या कुटुंबाला तातडीने आधार देण्याऐवजी पुरावे मागून त्रस्त करणे योग्य नाही. शासकीय मदतीसाठी मृत व्यक्ती शेतकरी असणे आणि त्याने आत्महत्या केलेली असणे हे दोनच निकष ग्राह्य धरावेत. सरकारने याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
- प्रा. वीरेंद्र जगताप, आमदार, धामणगावरेल्वे, जि. अमरावती.

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासकीय मदत मिळण्यासाठी अटी व शर्थी आहेत. जी प्रकरणे अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, ती प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीतर्फे पात्र ठरविली जातात. मृत शेतकऱ्यांवर जुने कर्ज थकीत असल्यास, त्यांचे वय ७० पेक्षा कमी असल्यास, मृत्यू नेमका कशाने झाला, याबाबतची खातरजमा झालेली असल्यास प्रकरण मदतपात्र ठरते. 
- अनिल इंगळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती.

Web Title:  A series of suicides in the Amravati division continues, the number of suicides in 6 years is 5942